घोषणाओं पर लेटलतीफी से खफा हुए सीएम, जताई नाराजगी
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मुख्यमंत्री की घोषणाओं के काम में हो रही लेटलतीफी को लेकर सीएम खट्टर ने नाराजगी जताई है। उन्होंने समय पर काम नहीं करने पर अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी तक दे डाली। सीएम खट्टर शनिवार को लघु सचिवालय में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अब तक की गई घोषणाओं पर अधिकारियों से समीक्षा रिपोर्ट मांगी। गौरतलब है कि सीएम पहली बार 29 दिसंबर 2014 को हिसार आए थे। तब उन्होंने 9 बड़ी घोषणाएं की थीं। इनमें से दो साल बाद भी कई योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं, जिसको लेकर सीएम ने नाखुशी जताई और योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
फुट ओवरब्रिज पर बनाओ एक्सलेटर
सीएम ने अधिकारियों को बस स्टैंड से तलाकी गेट की तरफ बने फुट ओवरब्रिज पर एक्सलेटर लगाने को कहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री के सामने संसदीय सचिव कमल गुप्ता ने हैंगिंग मार्केट की मांग रखी थी। लेकिन सीएम ने कहा कि इस पुल पर 2 करोड़ से अधिक रुपये पहले ही खर्च किए जा चुके थे। अब हैंगिंग मार्केट बनवाने पर भी यह नहीं चला तो बेवजह कई करोड़ का नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा है कि इसके दोनों तरफ एक्सलेटर बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यहां एक्सलेटर (स्वचालित सीढ़यां) लगाने के आदेश दिए।
किसान 25 एकड़ का ब्लॉक दे तो वहां बने डेयरियां
डेयरियों को शहर से बाहर करने की महत्वाकांक्षी योजना पर सीएम ने कहा कि पिछले दो वर्षों में ये डेयरियां शिफ्ट क्यों नहीं हुई। शहर के बाहर चार जगहों पर डेयरियां स्थानांतरित की जानी थी। उन्होंने कहा कि अब जमीन एक्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर शहर के चारों और किसान मिलकर 25-25 एकड़ के ब्लॉक दे देते हैं तो वहां डेयरियां शिफ्ट की जाएं। इसके लिए किसानों को मार्केट रेट के हिसाब से कीमत दी जाएगी। किसान मिलकर एक ही जगह पर 25 एकड़ का ब्लॉक देने को तैयार हों तो यह जमीन खरीद लें।
इस वर्ष के अंत तक 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा पूरा करुंगा : खट्टर
हिसार। सीएम खट्टर ने कहा कि वे इस वर्ष के अंत तक प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा पूरा करेंगे। इस दौरान संबंधित क्षेत्र के विकास के बारे में जो भी घोषणाएं की गईं हैं, अधिकारी उन्हें शीघ्रता से पूरा करें। उन्होंने कहा कि समान विकास नीति के तहत प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों की अनेक घोषणाएं की गई हैं। संबंधित अधिकारी इन विकास कार्यों को स्पीड अप करें और अगले वर्ष में इनमें से एक भी घोषणा पेंडिंग ना रहे।
हर जानकारी आधार से लिंक होगी
सीएम ने कहा कि अब हर प्रकार की जानकारी आधार से लिंक होगी। सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में जन्म पंजीकरण भी आधार से लिंक अनिवार्य कर दिया गया है। इस बारे में सभी को समझ लेना चाहिए की पारदर्शिता के दृष्टिगत कोई भी सीक्रेसी नहीं रहेगी चाहे वह नेता, अधिकारी व अन्य क्यों ने हों। उन्होंने कहा कि अकेले बुढ़ापा पेंशन धारकों की संख्या में 1 लाख 50 हजार की कमी आई है।
स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन
सीएम खट्टर ने कहा कि स्वास्थय सेवाओं में अमूलचूल परिवर्तन कर सरकारी अस्पतालों में अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। वहीं पीएचसी, सीएचसी व सामान्य अस्पतालों का दर्जा बढ़ाया जा रहा है। स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों की मरम्मत व नये भवन बनवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हिसार शहर के टीबी अस्पताल के पुराने भवन के स्थान पर बहुमंजिला भवन बनाने बारे स्वास्थ्य विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा है।
निजी स्कूलों का भ्रमण करें सरकारी शिक्षक
सीएम ने कहा कि सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को निजी स्कूल का भ्रमण करवाएं ताकि वे देखकर यह समझें की निजी स्कूलों में शिक्षण का कार्य किस प्रकार किया जाता है। उन्होंने कहा कि अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात के आधार पर कितने स्कूल अन्य स्कूलों में मर्ज किए गए हैं और ऐसा करने से कितने स्कूल भवन खाली हुए हैं और इसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी इसका एक पॉयलेट प्रोजक्ट बनाकर सरकार को भिजवाएं।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के निर्देश
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आधार लिंक की वजह से आ रही परेशानी को सीएम ने तुरंत प्रभाव से दूर करने को कहा है। इस कार्य में यदि कनेक्टिविटी या बायोमीट्रिक फिंगर प्रिंट डिवाइस की समस्या है तो उसे भी संबंधित अधिकारी दूर करवाएं ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने में किसी प्रकार की समस्या ना आए।
ये रहे मौजूद
समीक्षा बैठक में मुख्य संसदीय सचिव डॉ. कमल गुप्ता, हिसार मंडल आयुक्त राजीव रंजन, आईजी ओपी सिंह, उपायुक्त निखिल गजराज, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा, अतिरिक्त उपायुक्त विजय कुमार, उपमंडल अधिकारी नागरिक हिसार अशोक बंसल, उपमंडल अधिकारी नागरिक बरवाला पृथ्वी सिंह, उप मंडल अधिकारी नागरिक हांसी अनिल नागर, संपदा अधिकारी हुड्डा सुमित कुमार, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी मनीषा भाटोटिया आदि मौजूद थे।