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Haryana Politics: दुष्यंत चौटाला का कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने का एलान, कहा- सरकार गिराने में मदद करेंगे
Wed, 08 May 2024 12:53 PM IST
नवीन दलाल
माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा)
Published by: नवीन दलाल
Updated Wed, 08 May 2024 12:53 PM IST
सार
हरियाणा के तीन निर्दलीय विधायकों का समर्थन कांग्रेस को मिलने के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश के राजनीतिक समीकरण बदलने लगे हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि सरकार को गिराने के लिए वह बाहर से समर्थन देने को तैयार हैं।
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पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस समय बीजेपी की सरकार अल्पमत में हैं, अगर सरकार को गिराया जाए तो हम सरकार गिराने में बाहर से समर्थन करेंगे।
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पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि तीन विधायकों के समर्थन वापस लेने से प्रदेश की भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है। सीएम नायब सिंह सैनी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए नहीं तो उन्हें बहुमत पेश करना चाहिए। राज्यपाल से लिखित में आग्रह करेंगे कि दो विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, तीन समर्थन वापस ले चुके हैं।
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सरकार के पास 5 विधायक कम हो चुके हैं। ऐसे में राज्यपाल सरकार को बहुमत परीक्षा पास करने को कहें। नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगा कि आज के गणित के हिसाब से कदम उठाया जाए तो हम चुनाव के दौरान ही सरकार को गिराने में सहयोग देने पर पूरी तरह से विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि जजपा की टिकट पर चुनकर आए सभी विधायकों को व्हीप के अनुसार वोट देने होंगे। हमने तीन विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है। अभी तक उनकी की ओर से जवाब नहीं आया है।
पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधि का रिकॉर्ड हमारे पास हैं। हमारे पास तीनों विधायकों की वीडियो रिकॉर्डिंग और पोस्टर हैं। मीडिया के पूछने पर भी दुष्यंत चौटाला ने इन विधायकों का नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अभी कुछ हमारे पास भी रहने दो। बताया जा रहा है कि जोगीराम सिहाग, रामनिवास सुरजाखेड़ा तथा देवेंद्र बबली को नोटिस जारी किए गए हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले हम तीनों विधायकों पर कार्रवाई कर देंगे। नियम के अनुसार पहले विधायक को नोटिस जारी कर जवाब लेना होता है।