हरियाणा: किसानों का हल्ला बोल और  22 हजार पदों की भर्ती में नहीं होगी संयुक्त परीक्षा... पढ़ें प्रदेश की बड़ी खबरें

हरियाणा और पंजाब से हजारों किसान बैरिकेड तोड़कर चंडीगढ़ में घुसे, डीसी को ज्ञापन देकर लौटे
कृषि कानून रद्द कराने की मांग के लिए शुरू हुए किसान आंदोलन को सात महीने पूरे हो गए हैं। शनिवार को चंडीगढ़ में 32 किसान संगठनों ने राजभवन की तरफ कूच किया। पंचकूला और मोहाली से हजारों किसानों ने बैरिकेड तोड़कर चंडीगढ़ में प्रवेश किया।
पढ़ें पूरी खबर...

हरियाणा में डेल्टा प्लस वैरिएंट रोगी के सभी संपर्कों की तलाश तेज, फरीदाबाद में मिला था पहला केस
फरीदाबाद जिले में हरियाणा का पहला डेल्टा प्लस वैरिएंट केस मिला है। इसके बाद सरकार सतर्क हो गई है। रोगी के सभी संपर्कों को तलाशा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने रोगी के संपर्क में आए सभी लोगों की तलाश कर पहले उनकी जांच फिर जीनोम सिक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए हैं।
पढ़ें पूरी खबर...

हरियाणा में लाखों बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, 22 हजार पदों की भर्ती में नहीं होगी संयुक्त परीक्षा
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत दी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के जरिये भरे जाने वाले 22 हजार पदों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। विज्ञापित हो चुके इन पदों के लिए अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना होगा। राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद लंबे समय से अटकीं भर्तियों के जल्दी सिरे चढ़ने की उम्मीद है।
पढ़ें पूरी खबर...

मनोहर लाल का एलान: हरियाणा में आउटसोर्सिंग भर्ती में एससी उम्मीदवारों को मिलेगा 20 फीसदी आरक्षण
हरियाणा के विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग नीति के तहत की जाने वाली भर्ती में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समय-समय पर इसकी उचित निगरानी भी करनी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) नियम,1995 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विजिलेंस एवं निगरानी समिति की बैठक ली।   
पढ़ें पूरी खबर...

हरियाणा को जल्द मिलेगा नया डीजीपी: कार्यकारी नहीं, स्थायी पुलिस महानिदेशक होगा नियुक्त 
हरियाणा में कार्यकारी डीजीपी की नियुक्ति नहीं होगी, बल्कि स्थायी तौर पर ही पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की जाएगी। गृह मंत्री अनिल विज ने इसका झंझट खत्म करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक नया पैनल केंद्र को भेजा जाए। जब तक पैनल शॉर्टलिस्ट होकर केंद्र की तरफ से नए डीजीपी का नाम नहीं भेजा जाता तब तक मनोज यादव इस पद अपनी सेवाएं देंगे।
पढ़ें पूरी खबर...