Fatehabad News: 80 से 90 प्रतिशत कम दर पर टेंडर, फर्म से मांगा काम पूरा करने का हिसाब

फर्म से पूछा गया है कि इतनी कम दर पर विकास कार्य किस तरह पूरे किए जाएंगे। मजदूरों को निर्धारित मजदूरी का पूरा भुगतान कैसे किया जाएगा। अधिकारियों के समक्ष इस प्रक्रिया के बारे में शिकायत भी पहुंची है।
अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य योजना एवं विकास अधिकारी अनुराग ढालिया ने 30 जुलाई को जिला योजना वर्ष 2026-27 के तहत नागपुर खंड के लिए एक करोड़ 3 लाख 47 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी थी। इस राशि से गलियों, शेड, व्यायामशाला, आरसीसी पाइपलाइन, वालीबॉल कोर्ट और सुरक्षा दीवार सहित कई विकास कार्य होने हैं।
दादूपुर की श्मशान भूमि में लोहे के शेड और फर्श पर 9 लाख रुपये खर्च होंगे। नकटा में व्यायामशाला के लिए 10 लाख रुपये और चनकोठी में गंदे पानी की निकासी के लिए आरसीसी पाइपलाइन पर 4.50 लाख रुपये स्वीकृत हैं। चनकोठी पंचायत घर में लोहे के शेड के लिए 5 लाख रुपये रखे गए हैं।
खुंबर में खुनन मार्ग से रिछपाल सिंह की ढाणी तक गली के लिए 6 लाख और लोक निर्माण विभाग मार्ग से हरभगवान नारंग से किशोर नारंग के खेत तक गली के लिए 4.43 लाख रुपये स्वीकृत हैं। नागपुर में तेनू के घर से रामा असीजा के घर तक गली पर 7.47 लाख रुपये और मलवाला में रणजीत सिंह से तन सिंह के घर तक गली पर 7 लाख रुपये खर्च होंगे।
जल्लोपुर के लर्निंग सेंटर में लोहे के शेड के लिए 8 लाख और राजीव गांधी केंद्र के शेड के लिए 5 लाख रुपये निर्धारित हैं। नूरकी अली के खेल मैदान में वालीबॉल कोर्ट पर 6.50 लाख रुपये खर्च होंगे। कारिया की श्मशान भूमि में लोहे के शेड के लिए 5 लाख और पिछड़ा वर्ग चौपाल के लिए 12 लाख रुपये स्वीकृत हैं।
पिलछियां में नायब सिंह से निक्का सिंह के घर तक गली के लिए 6.57 लाख रुपये तथा भरोला वाली में हनुमान मंदिर से जलघर की फिरनी तक सुरक्षा दीवार के लिए 7 लाख रुपये रखे गए हैं। पंचायती राज विभाग ने इन कार्यों के लिए मजदूरी संबंधी निविदाएं आमंत्रित की थीं।
बताया जा रहा है कि एक ही फर्म ने सभी कार्यों में 80 से 90 प्रतिशत कम दरें भरीं। इतनी कम दरों के कारण अन्य फर्मों को काम नहीं मिलने की स्थिति पर भी अधिकारियों के समक्ष शिकायत पहुंची है।
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गुणवत्ता के बारे में भी उठे सवाल
बीडीपीओ विकास लांग्यान ने बताया कि फर्म द्वारा बेहद कम दर पर निविदा भरने से कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है। साथ ही इतनी कम दर पर कार्य करते हुए मजदूरों को पूरी मजदूरी का भुगतान किया जाना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्होंने बताया कि संबंधित फर्म को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। फर्म के जवाब के आधार पर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।