Haryana: सीएम मनोहर लाल ने पब्लिक हेल्थ विभाग के EIC व EC को स्टेट लेवल दिशा कमेटी की बैठक से किया बाहर
मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्यस्तरीय दिशा कमेटी की बैठक में एक्शन मोड में दिखाई दिए। इस दौरान सीएम ने पब्लिक हेल्थ विभाग के इआईसी आशिम खन्ना और ईसी राजीव बतिश को बैठक से बाहर कर दिया। इसके साथ ही सीएम ने आगे से सही कार्य करने की चेतावनी भी दी है।
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Add as a preferredहरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को काम के प्रति लापरवाही बरतने पर पब्लिक हेल्थ के इंजीनियर इन चीफ और चीफ इंजीनियर को राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक से बाहर करने के साथ उन्हें पांच दिन की जबरन छुट्टी पर भेज दिया। साथ ही भविष्य में किसी भी कार्य में कोई कोताही नहीं बरतने की चेतावनी भी दी।
मुख्यमंत्री गुरुवार को दिशा समिति की पिछली बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में पाइप लाइन बिछाने के कारण खराब हुई सड़कों व गलियों को ठेकेदारों द्वारा बनाने की जिम्मेदारी तय करने का विषय रखा गया। इस पर सीएम ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पब्लिक हेल्थ) के अधिकारियों से जवाब मांगा तो वह संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए। इससे नाराज मुख्यमंत्री ने इंजीनियर इन चीफ आशिम खन्ना और चीफ इंजीनियर राजीव बातिश को तुरंत ही दिशा कमेटी की बैठक से बाहर कर दिया और साथ ही दोनों को पांच दिन की जबरन छुट्टी पर भेजने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस प्रकार की सड़कों और गलियों को ठेकेदारों की ओर से ही बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए। यह नियम टेंडर दस्तावेज में लिखे होते हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर दिशा कमेटी की त्रिमासिक बैठक अवश्य बुलाई जानी चाहिए। यदि किसी कारणवश स्थानीय सांसद बैठक के लिए समय नहीं दे पाते हैं तो उस स्थिति में जिला उपायुक्त को बैठक बुलाने का अधिकार है। सीएम ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि खनन क्षेत्र वाले जिलों में खनन क्षेत्र से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में शिवधाम योजना के तहत करवाए जाने वाले कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
सीएम ने भिवानी के जिला उपायुक्त को निर्देश दिए कि खनन के कारण खानक गांव में प्रदूषण की गंभीर समस्या है और ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए खनन क्षेत्र में पानी का छिड़काव करने के साथ-साथ क्रशर जोन के आस-पास पानी छिड़काव के लिए विशेष संयंत्र लगाने की भी योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती पोर्टल दोबारा से खोलने के भी निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक किसान जो प्राकृतिक खेती के लिए इच्छुक हैं, वे अपना पंजीकरण करवा सकें। सीएम ने बुनियाद कार्यक्रम के तहत शिक्षा ग्रहण करने जो लंबी दूरी तय करके स्कूल जा रहे हैं, उनके बस पास बनाने का निर्देश दिया।
सरकार लाएगी ग्रामीण आवास योजना
बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सिर पर छत उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को एक लाख मकान या प्लाट दिए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसी तर्ज पर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीबों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की रूपरेखा तैयार की जाए।
