सरकार के निर्देशों का इंतजार, दूसरे दिन भी रजिस्ट्री कराने पहुंचे लोग लौटे मायूस

कोरोनाकाल के दौरान प्रदेश की तहसीलों में हुई रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार की बात सामने आने पर सरकार ने रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी। करीब चार सप्ताह तक रोक रही और सोमवार को सरकार की तरफ से रजिस्ट्रियां शुरू करने की बात कही गई थी। इसके चलते सोमवार को भी तहसील कार्यालय में लोग पहुंचे थे, लेकिन सरकार की तरफ से निर्देश न आने के कारण स्टाफ ने उन्हें लौटा दिया। मंगलवार को भी तहसील कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को मायूसी हाथ लगी।
कोरोनाकाल के दौरान दादरी तहसील कार्यालय में करीब 500 रजिस्ट्रियां हुईं लेकिन 7-ए के तहत एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई। इस समयावधि में शहरी क्षेत्र में करीब 150 और ग्रामीण क्षेत्र में 350 रजिस्ट्रियां हुईं। कोरोना महामारी से अगर पहले की बात करें तो एक माह में 700 रजिस्ट्रियां होती थीं लेकिन पिछले तीन माह में 500 रजिस्ट्री हुई हैं।
लोग बोले: दो दिन से काट रहे चक्कर, लौटा देता है स्टाफ
साहुवास निवासी कमल और जितेंद्र ने बताया कि उन्हें रजिस्ट्री करवानी है। वो सोमवार को भी तहसील कार्यालय आए थे लेकिन सरकार की तरफ से गाइडलाइन न आने की बात कहते हुए उन्हें वापिस भेज दिया। मंगलवार को दोबारा आने पर कर्मचारियों ने वो ही बात कही। रजिस्ट्री करवाना जरूरी है और चार सप्ताह से रोक हटने का इंतजार कर रहे थे।
रजिस्ट्री की ये होती है प्रक्रिया
जमीन की खरीद- फरोख्त करने पर दोनों पार्टियों को रजिस्ट्री के लिए तहसील कार्यालय आना पड़ता है। दोनों के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा गांव का नंबरदार और एक गवाह भी होना चाहिए। दस लाख से अधिक की खरीद-फरोख्त पर पैन कार्ड भी अनिवार्य है।
सरकार की तरफ से अभी हमें गाइड लाइन नहीं मिली है और इसके चलते ही अभी दादरी तहसील कार्यालय में रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। -अजय सैनी, तहसीलदार।