Charkhi Dadri News: पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जे व पेड़ों की कटाई का मामला पहुंचा एनजीटी

याचिका में हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव, चरखी दादरी उपायुक्त, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता और संभागीय वन अधिकारी को प्रतिवादी बनाया गया है। आरोप है कि सड़क किनारे की इस भूमि पर अवैध निर्माण कर कब्जा किया गया है। इस जमीन का उपयोग अधिकार वन विभाग के पास है जहां पर्यावरण संतुलन के लिए पौधरोपण होना था।
अवैध कब्जों के कारण यह कार्य वर्षों से ठप पड़ा है। याचिका में करीब 30 पेड़ काटे जाने का भी आरोप है। शिकायत के बावजूद वन विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे हैं। याचिकाकर्ता ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने, सघन पौधरोपण करने और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।
समिति की बैठक में भी उठे थे निर्देश : दादरी में हुई जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में भी यह मुद्दा उठा था। कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के समक्ष यह मामला रखा गया था। मंत्री ने अधिकारियों से जवाब-तलब कर मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने और जमीन पर पौधरोपण कराने के भी निर्देश दिए थे। संवाद