आरओबी : जनस्वास्थ्य विभाग ने 3 करोड़ और मांगे

एस्टीमेट तैयार कर बजट व स्वीकृति के लिए मुख्यालय भेजा गया है।
दरअसल, शहर के रोहतक रोड पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग की ओर से हायर की गई एजेंसी ने काम शुरू कर दिया है। बिजली निगम पोल व तार शिफ्ट करने का काम कर चुका है।
वहीं, जनस्वास्थ्य विभाग को इस साइट से गुजरने वाली पेयजल व सीवर लाइन स्थानांतरित करनी है। इसके लिए 9 माह पहले एस्टीमेट तैयार कर लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया था। इसके अनुसार, लोक निर्माण विभाग ने एक करोड़ की राशि विभाग में जमा कराई थी, लेकिन, अब तक लाइन स्थानांतरित नहीं की गई हैं। लोक निर्माण विभाग की ओर से जब इसका कारण पूछा गया तो जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने तीन करोड़ रुपये की राशि और जमा कराने की बात कही। जनस्वास्थ्य विभाग का तर्क है कि तीन करोड़ और जमा कराने के बाद ही लाइन शिफ्ट कर पाएंगे। वहीं, लोक निर्माण विभाग ने इसकी जानकारी देते हुए मुख्यालय एस्टीमेट भेज दिया है।
- और बजट मांगने के पीछे यह है तर्क
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है 9 माह पहले जनस्वास्थ्य विभाग ने उनसे एक करोड़ का बजट मांगा था, जो जमा कराया जा चुका है। अब जनस्वास्थ्य विभाग का तर्क है कि उस दौरान दिए गए एस्टीमेट में कुछ लाइन नहीं ली गई थीं। इन्हें शिफ्ट करने पर लागत खर्च बढ़ेगा।
- 78 करोड़ से बनना है आरओबी
रोहतक रोड रेलवे फाटक पर आरओबी तैयार करने में करीब 78 करोड़ रुपये लागत आएगी। इसमें से 40 करोड़ रुपये लोक निर्माण विभाग और 18 करोड़ रुपये रेलवे विभाग की ओर से खर्च होंगे। बाकी 20 करोड़ रुपये वन विभाग, बिजली निगम, जनस्वास्थ्य और अन्य विभागों के कामों में खर्च होंगे।

- 940 मीटर लंबा बनना है ओवरब्रिज
शहर में बनने वाले तीसरे आरओबी की लंबाई करीब 940 मीटर रहेगी। 880 मीटर लंबाई में आरओबी निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग करवाएगा। रेलवे लाइनों के ऊपर 60 मीटर का काम रेलवे विभाग की ओर से करवाया जाएगा। यह आरओबी फोरलेन बनेगा। इससे यहां जाम की समस्या का समाधान होगा। आरओबी के बीच डिवाइडर बनेगा। सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ बनेंगे। दोनों तरफ सड़क की चौड़ाई 7.5 मीटर और फुटपाथ की चौड़ाई डेढ़ मीटर रहेगी।

जनस्वास्थ्य विभाग ने एक करोड़ जमा कराने के बाद अब लाइन शिफ्टिंग के लिए 3 करोड़ रुपये और मांगे हैं। हमने एस्टीमेट और प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय भेज दिया है।
-गुरचरण सिंह, एक्सईएन, लोक निर्माण विभाग