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Charkhi Dadri News: रोडवेजकर्मियों ने की सात घंटे की भूख हड़ताल, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की
Fri, 26 Dec 2025 01:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Fri, 26 Dec 2025 01:59 AM IST
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दादरी परिवहन डिपो परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारी नारेबाजी करते हुए।
चरखी दादरी। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर दादरी डिपो परिसर में कर्मचारियों ने वीरवार को सात घंटे भूख हड़ताल की। इस दौरान डिपो प्रधान सुनील फौजी, सचिव योगेश जांगड़ा, राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद, राज्य सचिव कृष्ण ऊण, भिवानी डिपो के प्रधान अनिल सांगवान, दादरी जिला प्रधान यशपाल सांगवान व जगफूल फोगाट ने सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियाें की निंदा की।
राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों में आठवें वेतन आयोग का गठन करना, समान काम समान वेतन देना, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करना, खाली पदों पर भर्ती करना और निजीकरण पर रोक लगाना प्रमुख रूप से शामिल हैं।
डिपो प्रधान सुनील ने तबादला नीति रद्द करने की मांग की। चालक व परिचालकों का आपसी स्थानांतरण किया जाए। कर्मचारियों को अपने गृह जिले में तैनात किया जाए। सुनील ने कहा कि अगर सरकार पॉलिसी लागू करना चाहती है तो कर्मचारी आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। ऑनलाइन तबादला नीति का डट कर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा सरकार अपने वायदे के अनुसार सभी खाली पदों पर पदोन्नति करे।
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राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद ने बताया कि 22 मई 2025 को महानिदेशक के साथ हुई बातचीत में जिन मांगों पर सहमति बनी थी,उन पर अमल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्मशाला कार्यरत में ग्रुप डी के कर्मचारियों को कॉमन कैडर से बाहर करना चाहिए। इनको तकनीकी वेतनमान देकर सभी पदों पर पदोन्नति का लाभ देना चाहिए। लिपिक की पदोन्नति में 12 साल की शर्त को 8 साल करना चााहिए।
उन्होंने कहा कि अगर सरकार व परिवहन मंत्री बातचीत नहीं करते हैं तो 22 फरवरी 2026 को परिवहन मंत्री के कैंप कार्यालय के बाहर पर कर्मचारी रोष जताएंगे।
इस मौके पर सर्व कर्मचारी संघ जिला सचिव मास्टर रामपाल, जिला वरिष्ठ उप प्रधान सतवीर सरोहा, रसीद कादमा, सुखवेंद्र बडराई, उदयभान, मनोज मंदोला, विरेंद्र सिंह, जयकुमार, धर्मेंद्र बलाली आदि मौजूद रहे।
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राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों में आठवें वेतन आयोग का गठन करना, समान काम समान वेतन देना, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करना, खाली पदों पर भर्ती करना और निजीकरण पर रोक लगाना प्रमुख रूप से शामिल हैं।
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डिपो प्रधान सुनील ने तबादला नीति रद्द करने की मांग की। चालक व परिचालकों का आपसी स्थानांतरण किया जाए। कर्मचारियों को अपने गृह जिले में तैनात किया जाए। सुनील ने कहा कि अगर सरकार पॉलिसी लागू करना चाहती है तो कर्मचारी आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। ऑनलाइन तबादला नीति का डट कर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा सरकार अपने वायदे के अनुसार सभी खाली पदों पर पदोन्नति करे।
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राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद ने बताया कि 22 मई 2025 को महानिदेशक के साथ हुई बातचीत में जिन मांगों पर सहमति बनी थी,उन पर अमल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्मशाला कार्यरत में ग्रुप डी के कर्मचारियों को कॉमन कैडर से बाहर करना चाहिए। इनको तकनीकी वेतनमान देकर सभी पदों पर पदोन्नति का लाभ देना चाहिए। लिपिक की पदोन्नति में 12 साल की शर्त को 8 साल करना चााहिए।
उन्होंने कहा कि अगर सरकार व परिवहन मंत्री बातचीत नहीं करते हैं तो 22 फरवरी 2026 को परिवहन मंत्री के कैंप कार्यालय के बाहर पर कर्मचारी रोष जताएंगे।
इस मौके पर सर्व कर्मचारी संघ जिला सचिव मास्टर रामपाल, जिला वरिष्ठ उप प्रधान सतवीर सरोहा, रसीद कादमा, सुखवेंद्र बडराई, उदयभान, मनोज मंदोला, विरेंद्र सिंह, जयकुमार, धर्मेंद्र बलाली आदि मौजूद रहे।
