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Charkhi Dadri News: माइनिंग से मिला 71.36 करोड़ का राजस्व
Wed, 26 Aug 2026 12:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Wed, 26 Aug 2026 12:45 AM IST
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चरखी दादरी। एसडीएम डॉ. विरेंद्र व आशीष सांगवान ने मंगलवार को लघु सचिवालय के हॉल में जिले में हो रहे अवैध खनन की रोकथाम के लिए जिला खनन समिति की बैठक ली।
बैठक में पुलिस, खनन, आरटीओ व फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अवैध खनन की गतिविधियों पर नजर रखें और निरंतर चेकिंग कर अवैध खनन पर रोक लगाएं। सरकार को माइनिंग से दो माह के दौरान 71.36 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
संवेदनशील नाकों पर बढ़ाई जाए फोर्स : पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संवेदनशील नाकों पर पुलिस फोर्स बढ़ाई जाए। इसके साथ-साथ मोबाइल टीम की गतिविधियों को भी बढ़ाने के निर्देश दिए।
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उन्होंने कहा कि आपसी तालमेल की कमी है उसे दूर कर एक-दूसरे अधिकारी को सहयोग करें और बैठक में आने से पूर्व सभी पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित जानकारी के साथ आए ताकि तथ्यों की सही व सटीक जानकारी मिल सकें।
संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करें और अपने कार्य में किसी प्रकार की कोताही बरतें। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे खनन से जुड़े मामलों की रिपोर्ट सही तथ्यों के आधार पर भेजें।
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बैठक में पुलिस, खनन, आरटीओ व फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अवैध खनन की गतिविधियों पर नजर रखें और निरंतर चेकिंग कर अवैध खनन पर रोक लगाएं। सरकार को माइनिंग से दो माह के दौरान 71.36 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
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संवेदनशील नाकों पर बढ़ाई जाए फोर्स : पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संवेदनशील नाकों पर पुलिस फोर्स बढ़ाई जाए। इसके साथ-साथ मोबाइल टीम की गतिविधियों को भी बढ़ाने के निर्देश दिए।
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उन्होंने कहा कि आपसी तालमेल की कमी है उसे दूर कर एक-दूसरे अधिकारी को सहयोग करें और बैठक में आने से पूर्व सभी पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित जानकारी के साथ आए ताकि तथ्यों की सही व सटीक जानकारी मिल सकें।
संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करें और अपने कार्य में किसी प्रकार की कोताही बरतें। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे खनन से जुड़े मामलों की रिपोर्ट सही तथ्यों के आधार पर भेजें।