Charkhi Dadri News: विशेष स्थिति में इंटरनेट बंद करनी सही कदम, लंबे समय तक न रहे रोक

लोगों का कहना है कि आज हर इंसान को इंटरनेट की मदद की जरुरत पड़ रही है। उदाहरण के तौर पर सरकार की हर सेवा का लाभ ऑनलाइन मिल रहा है और इंटरनेट नहीं चलेगा तो आवेदन भी नहीं हो पाएंगे। लोगों का मानना है कि बेहद जरूरी स्थिति में ही सरकार को इंटरनेट सेवाएं बाधित करनी चाहिए, अन्यथा लंबे समय तक इंटरनेट सेवा बंद रहने से आमजन को दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं।


जो आंदोलन में शामिल ही नहीं वो भुगत रहे खामियाजा
किसान आंदोलन के कारण इंटरनेट बंद करना सरकार का जनता से अन्याय है। आंदोलनरत हिस्से में सरकार को इंटरनेट सेवा बंद करनी चाहिए। ऐसे किसी अन्य क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बंद करना जनता को परेशान करना है। वर्तमान में सरकार मशीनों के माध्यम से ऑनलाइन राशन वितरित कर रही। इंटरनेट ठप होने से राशन वितरण का कार्य बंद हो जाता है। इससे राशन मिलने में भी देरी होती है और लोगों को समस्या झेलनी पड़ती है। - राजेश, जिलावासी

आंदोलन के दौरान सरकार का फैसला जायज

आंदोलन जैसी घटनाओं के कारण इंटरनेट पर पाबंदी लगाना सरकार का जायज फैसला है। इंटरनेट के माध्यम से आंदोलनकारी झूठी बातें सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से वायरल करते हैं। इसे जनता सही मानकर उनके पक्ष में आती है और विवाद बढ़ने लगता है। इंटरनेट बंद होने से जनता भ्रमित नहीं होगी। समस्या का समाधान होने तक जनता को सरकार के इस फैसले में सहयोग करना चाहिए। - गजेंद्र पंवार, जिलावासी

लंबे समय तक इंटरनेट बाधित रखना सही निर्णय नहीं

इस तरह इंटरनेट बंद करना सरकार का उचित निर्णय नहीं है। आज इंटरनेट के बिना हर कार्य अधूरा है। हर कार्य में इंटरनेट एक अभिन्न अंग बन गया है। खासतौर पर परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं और बच्चों के लिए शिक्षक के बाद यह दूसरा सबसे अच्छा विकल्प है। दूसरी ओर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह सबसे बड़ी समस्या है। उनकी तो शिक्षा का आधार ही इंटरनेट है। - जयप्रकाश, पूर्व सरपंच

सरकार की सेवाओं का लाभ लेने से भी लोग रह जाते हैं वंचित

सरकार की योजनाओं के ऑनलाइन होने के बाद इंटरनेट की आवश्यकता बढ़ी है। अपने दस्तावेज बनवाने के लिए आज इंटरनेट की आवश्यकता होती है। साथ ही बाजार में सामान खरीदने के बाद पैसे का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा रहा है। बिना इंटरनेट के न तो पैसे का भुगतान हो सकता है और न ही फोन पर मनोरंजन संबंधी कोई गतिविधि कर सकते हैं। सरकार को ऐसे नियम लागू नहीं करने चाहिए। - सोनू, जिलावासी