हरियाणा के सभी स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट: मानवाधिकार आयोग ने की सिफारिश, पांच वरिष्ठ अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट

आयोग ने राज्य सरकार से समयबद्ध तरीके से सभी स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट कराने और कमियां मिलने पर उन्हें दूर करने के लिए निश्चित समय-सीमा तय करने को कहा है। साथ ही शिक्षकों की पर्याप्त तैनाती, बच्चों की निगरानी, सीसीटीवी कैमरों की नियमित जांच और स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया है।

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लालित बत्रा ने सहायक रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा के साथ 31 अक्टूबर को संबंधित स्कूल का निरीक्षण किया था। इसके बाद 13 नवंबर को स्वतः संज्ञान मामले में पारित आदेश में आयोग ने कहा कि स्कूल परिसर में प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना स्कूल प्रशासन और संबंधित विभागों की बुनियादी जिम्मेदारी है। यह मामला केवल एक स्कूल की लापरवाही तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करता है।

आयोग ने आठ प्रमुख निवारक उपाय सुझाए हैं। इनमें अभिभावकों को सकारात्मक परवरिश के प्रति जागरूक करना, बच्चों के व्यवहार में बदलाव की समय रहते पहचान, मनोवैज्ञानिक परामर्श की व्यवस्था और स्कूलों में बुलिंग व हिंसा रोकने के कार्यक्रम शामिल हैं। शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करने की जरूरत बताई गई है, ताकि वे बच्चों में आक्रामकता, तनाव और व्यवहार संबंधी समस्याओं के शुरुआती संकेत पहचान सकें।

30 बच्चों पर एक शिक्षक का नियम
आयोग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 30:1 विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात का पालन जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि एक शिक्षक 30 बच्चों को बिना निगरानी छोड़ सकता है या अलग-अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जा सकता है। छोटे बच्चों और बाल वाटिका के विद्यार्थियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

आयोग ने स्कूलों में सीसीटीवी कैमरों की पर्याप्त व्यवस्था के साथ उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने, कैमरों की फुटेज सुरक्षित रखने और जिम्मेदार कर्मचारियों को नामित करने की सिफारिश की है। साथ ही सभी स्कूलों में एक समान मानक संचालन प्रक्रिया लागू करने को कहा है, जिसमें बच्चों की आवाजाही, शिक्षकों की ड्यूटी, आपातकालीन चिकित्सा सहायता और अभिभावकों को सूचना देने की व्यवस्था स्पष्ट हो।

पांच वरिष्ठ अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट
आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, पुलिस आयुक्त पंचकूला, उपायुक्त पंचकूला, पीजीआई चंडीगढ़ के निदेशक तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक और सिविल सर्जन पंचकूला से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट में शिक्षकों की तैनाती, घटना के समय ड्यूटी रोस्टर, सीसीटीवी फुटेज, पुलिस जांच, बच्ची के उपचार और अस्पतालों के बीच रेफरल में कथित देरी की जानकारी मांगी गई है।

आयोग ने उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्कूल सुरक्षा समितियों के माध्यम से नियमित निरीक्षण और कमियां दूर करने की जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया है। प्रत्येक स्कूल में बच्चों के लिए गोपनीय शिकायत व्यवस्था बनाने की सिफारिश की गई है, ताकि वे बिना डर अपनी परेशानी बता सकें।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि मामले में शामिल दोनों बच्चों की पहचान और व्यक्तिगत विवरण गोपनीय रखे जाएंगे। आयोग के अनुसार, उद्देश्य केवल घटना की जांच करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्थागत कमियों को दूर करना है, जिनसे भविष्य में किसी बच्चे की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी 2027 को होगी।