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Chandigarh-Haryana News: राज्य में संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू होगा
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विभिन्न विभागों में 1.20 लाख संविदा कर्मचारी, आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता
चंडीगढ़। राज्य के विभिन्न विभागों में तैनात संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा। इससे कर्मचारियों के सेवा सुरक्षा संबंधी से मामलों में पारदर्शिता, सटीकता और समानता होगी।
हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा नीति के तहत आवेदन पोर्टल के माध्यम से पेश होंगे और इसी के जरिए आवेदनों पर विचार भी किया जाएगा। सरकार के दावे के मुताबिक राज्य में कुल 1.20 लाख संविदा कर्मचारी तैनात है।
इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि कई विभागों, बोर्डों और निगमों की ओर से नए प्रावधानों पर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था। ऐसे में राज्य सरकार ने पूरी प्रक्रिया को सरल और समान बनाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने का फैसला लिया है। यहां आवेदन प्रक्रिया समयबद्ध होने से प्रशासनिक देरी कम होगी।
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इस संबंध में सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे मामले मानव संसाधन विभाग को स्पष्टीकरण या परामर्श के लिए ना भेजें, क्योंकि पूरा कार्य ऑनलाइन पोर्टल से ही होगा। सभी विभागों और बोर्डों को निर्देश हैं कि वे ऑनलाइन प्रणाली के शुभारंभ का इंतजार करें, क्योंकि आगे की पूरी प्रक्रिया इसी माध्यम से संचालित होगी।
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चंडीगढ़। राज्य के विभिन्न विभागों में तैनात संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा। इससे कर्मचारियों के सेवा सुरक्षा संबंधी से मामलों में पारदर्शिता, सटीकता और समानता होगी।
हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा नीति के तहत आवेदन पोर्टल के माध्यम से पेश होंगे और इसी के जरिए आवेदनों पर विचार भी किया जाएगा। सरकार के दावे के मुताबिक राज्य में कुल 1.20 लाख संविदा कर्मचारी तैनात है।
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इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि कई विभागों, बोर्डों और निगमों की ओर से नए प्रावधानों पर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था। ऐसे में राज्य सरकार ने पूरी प्रक्रिया को सरल और समान बनाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने का फैसला लिया है। यहां आवेदन प्रक्रिया समयबद्ध होने से प्रशासनिक देरी कम होगी।
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इस संबंध में सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे मामले मानव संसाधन विभाग को स्पष्टीकरण या परामर्श के लिए ना भेजें, क्योंकि पूरा कार्य ऑनलाइन पोर्टल से ही होगा। सभी विभागों और बोर्डों को निर्देश हैं कि वे ऑनलाइन प्रणाली के शुभारंभ का इंतजार करें, क्योंकि आगे की पूरी प्रक्रिया इसी माध्यम से संचालित होगी।