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Chandigarh-Haryana News: गलत व समय पर सूचना नहीं देने वाले अधिकारी नहीं भर रहे जुर्माना
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हरियाणा के सूचना अधिकारियों पर 3 करोड़ से ज्यादा की राशि बकाया, आरटीआई में हुआ खुलासा
4048 केसों में अब तक सूचना अधिकारियों पर लगाया जा चुका है 5.9 करोड़ रुपये जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। सूचना का अधिकार के तहत अधूरी, गलत और समय पर नहीं देने पर जुर्माना लगाया जाता है, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही न हो। हरियाणा में सूचना आयोग के गठन से लेकर 31 मार्च 2025 तक 4048 सूचना अधिकारियों पर 5.9 करोड़ रुपये से ज्यादा जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 2.84 करोड़ रुपये अधिकारियों से वसूल कर खजाने में जमा कराए जा चुके हैं। 2021 केस के अधिकारियों ने अब तक तीन करोड़ से ज्यादा रुपये जमा नहीं कराए हैं। यह खुलासा हरियाणा सूचना अधिकार मंच के संयोजक सुभाष की ओर से पूछे गए सूचना आयोग के एक जवाब में हुआ है।
आरटीआई के मुताबिक सूचना अधिकारियों पर सबसे ज्यादा जुर्माना 2015 में 623 मामलों में 63.19 लाख रुपये लगाया गया। इसके बाद 2016 में 445 केसों में सूचना अधिकारियों पर 51,24,240 रुपये जुर्माना लगाया गया। सबसे कम जुर्माना 2006 में सिर्फ दो अधिकारियों पर 3550 रुपये लगा। सुभाष ने बताया कि बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिन पर वर्षों पहले जुर्माना लगा और मगर अभी तक जुर्माना अदा नहीं किया है। कुछ अधिकारी जुर्माने के खिलाफ अदालतों में भी चले गए। जुर्माना न अदा करने वाले अधिकारियों की सूची काफी लंबी है। बहुत सारे अधिकारी हैं, जिन्होंने जुर्माने का आंशिक पैसा अदा कर दिया और बाकी आज तक बकाया है। उन्होंने कहा इस मामले में सरकार को सूचना अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, प्रशासन जल्द ही सूचना अधिकारियों को निर्देश जारी कर जुर्माना जमा करने के निर्देश जारी करेगी।
सूचना आयुक्तों के तीन सदस्यों की नियुक्ति जल्द
राज्य सरकार ने तीन सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें से दो पद पहले से ही खाली थे, जबकि एक पद प्रियंका धूपड़ की नियुक्ति रुकने से खाली रह गया है। राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी से आवेदकों में से तीन पदों के लिए नौ नाम शॉर्ट लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। इन तीनों पदों पर स्क्रीनिंग कमेटी बहुत जल्द बैठक करने वाली है। इसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता वाली कमेटी तीन नाम तय कर राज्यपाल को भेजेगी। इस कमेटी में विपक्षी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होंगे।
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4048 केसों में अब तक सूचना अधिकारियों पर लगाया जा चुका है 5.9 करोड़ रुपये जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। सूचना का अधिकार के तहत अधूरी, गलत और समय पर नहीं देने पर जुर्माना लगाया जाता है, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही न हो। हरियाणा में सूचना आयोग के गठन से लेकर 31 मार्च 2025 तक 4048 सूचना अधिकारियों पर 5.9 करोड़ रुपये से ज्यादा जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 2.84 करोड़ रुपये अधिकारियों से वसूल कर खजाने में जमा कराए जा चुके हैं। 2021 केस के अधिकारियों ने अब तक तीन करोड़ से ज्यादा रुपये जमा नहीं कराए हैं। यह खुलासा हरियाणा सूचना अधिकार मंच के संयोजक सुभाष की ओर से पूछे गए सूचना आयोग के एक जवाब में हुआ है।
आरटीआई के मुताबिक सूचना अधिकारियों पर सबसे ज्यादा जुर्माना 2015 में 623 मामलों में 63.19 लाख रुपये लगाया गया। इसके बाद 2016 में 445 केसों में सूचना अधिकारियों पर 51,24,240 रुपये जुर्माना लगाया गया। सबसे कम जुर्माना 2006 में सिर्फ दो अधिकारियों पर 3550 रुपये लगा। सुभाष ने बताया कि बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिन पर वर्षों पहले जुर्माना लगा और मगर अभी तक जुर्माना अदा नहीं किया है। कुछ अधिकारी जुर्माने के खिलाफ अदालतों में भी चले गए। जुर्माना न अदा करने वाले अधिकारियों की सूची काफी लंबी है। बहुत सारे अधिकारी हैं, जिन्होंने जुर्माने का आंशिक पैसा अदा कर दिया और बाकी आज तक बकाया है। उन्होंने कहा इस मामले में सरकार को सूचना अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, प्रशासन जल्द ही सूचना अधिकारियों को निर्देश जारी कर जुर्माना जमा करने के निर्देश जारी करेगी।
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सूचना आयुक्तों के तीन सदस्यों की नियुक्ति जल्द
राज्य सरकार ने तीन सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें से दो पद पहले से ही खाली थे, जबकि एक पद प्रियंका धूपड़ की नियुक्ति रुकने से खाली रह गया है। राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी से आवेदकों में से तीन पदों के लिए नौ नाम शॉर्ट लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। इन तीनों पदों पर स्क्रीनिंग कमेटी बहुत जल्द बैठक करने वाली है। इसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता वाली कमेटी तीन नाम तय कर राज्यपाल को भेजेगी। इस कमेटी में विपक्षी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होंगे।
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