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Chandigarh-Haryana News: मंत्री राव ने नए मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जेपी नड्डा व सीएम सैनी को लिखा पत्र
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने भिवानी व कोरियावास (नारनौल) के राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस दाखिले शुरू करने के लिए अनुमति पत्र (एलओपी) जारी करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। मंत्री राव ने कहा कि किसी भी तरह की देरी से छात्र एमबीबीएस में दाखिला लेने से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया ताकि तुरंत एलओपी प्रदान की जाए जिससे चालू सत्र में ही प्रवेश संभव हो सके।
राव ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करना है ताकि आवश्यकतानुसार डॉक्टर, लोगों को सस्ती व सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। राज्य में निर्माणाधीन छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में से भिवानी और नारनौल के संस्थान पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं। भिवानी कॉलेज को केंद्र सहायता योजना के पहले चरण के तहत विकसित किया गया है, जबकि नारनौल कॉलेज राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
राज्य सरकार ने चालू शैक्षणिक सत्र 2025-26 से दोनों कॉलेजों में 150-150 एमबीबीएस छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति के लिए जनवरी 2025 में ही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को आवेदन पत्र पेश कर दिया है। हालांकि, अभी भी अनुमति का इंतजार है।
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चंडीगढ़। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने भिवानी व कोरियावास (नारनौल) के राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस दाखिले शुरू करने के लिए अनुमति पत्र (एलओपी) जारी करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। मंत्री राव ने कहा कि किसी भी तरह की देरी से छात्र एमबीबीएस में दाखिला लेने से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया ताकि तुरंत एलओपी प्रदान की जाए जिससे चालू सत्र में ही प्रवेश संभव हो सके।
राव ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करना है ताकि आवश्यकतानुसार डॉक्टर, लोगों को सस्ती व सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। राज्य में निर्माणाधीन छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में से भिवानी और नारनौल के संस्थान पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं। भिवानी कॉलेज को केंद्र सहायता योजना के पहले चरण के तहत विकसित किया गया है, जबकि नारनौल कॉलेज राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
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राज्य सरकार ने चालू शैक्षणिक सत्र 2025-26 से दोनों कॉलेजों में 150-150 एमबीबीएस छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति के लिए जनवरी 2025 में ही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को आवेदन पत्र पेश कर दिया है। हालांकि, अभी भी अनुमति का इंतजार है।
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