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हरियाणा सरकार पर बरसीं कुमारी सैलजा: 20 प्रमुख घोषणाओं पर मांगा जवाब, वादों पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग

Wed, 21 Oct 2026 12:57 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Wed, 21 Oct 2026 12:57 PM IST
सार

चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान सैलजा ने कहा कि भाजपा ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये, युवाओं को दो लाख पक्की सरकारी नौकरियां और पांच लाख अन्य रोजगार देने का वादा किया था। सरकार बताए कि कितनी महिलाओं को राशि मिल रही है और कितने युवाओं को नियमित नियुक्तियां मिली हैं।

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Kumari Selja lashes out at the Haryana government: Demands answers regarding 20 major announcements and calls
पत्रकारों से बात करतीं कुमारी सैलजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा की भाजपा सरकार से दो साल के कार्यकाल का हिसाब मांगा। उन्होंने विधानसभा चुनाव में किए गए प्रमुख वादों पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जनता को घोषणाएं नहीं, बल्कि वादों के पूरा होने और उन पर हुए खर्च का स्पष्ट जवाब चाहिए।
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चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान सैलजा ने कहा कि भाजपा ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये, युवाओं को दो लाख पक्की सरकारी नौकरियां और पांच लाख अन्य रोजगार देने का वादा किया था। सरकार बताए कि कितनी महिलाओं को राशि मिल रही है और कितने युवाओं को नियमित नियुक्तियां मिली हैं। प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज और बीपीएल परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की योजना का लाभ पाने वालों की संख्या भी सार्वजनिक की जाए।
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उन्होंने किसानों से 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद और पांच लाख शहरी व ग्रामीण आवास उपलब्ध कराने के वादों पर भी जवाब मांगा। सरकार बताए कि कितने किसानों की फसल खरीदी गई और कितने मकान बनाकर लाभार्थियों को सौंपे गए।
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सैलजा ने दस आधुनिक औद्योगिक शहरों, युवाओं के कौशल विकास, छात्राओं को स्कूटर, मुफ्त डायलिसिस, प्रत्येक जिले में ओलंपिक खेल नर्सरी और अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी जैसे वादों की प्रगति का ब्योरा भी मांगा। इसके अलावा सामाजिक पेंशन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, ओबीसी उद्यमियों को ऋण गारंटी और रेल-मेट्रो परियोजनाओं की स्थिति स्पष्ट करने को कहा।


उन्होंने कहा कि श्वेतपत्र में प्रत्येक वादे की स्थिति, खर्च, लाभार्थियों की संख्या और अधूरे कार्यों को पूरा करने की समयसीमा दर्ज होनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता के प्रति जवाबदेही सरकार का दायित्व है।
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