Haryana: सैनी सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों की शिकायतों का जल्द होगा निपटारा, हर विभाग में गठित होगी समिति

नए निर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों को अपनी शिकायतों या विवादों के लिए अदालत में जाने से पहले विभागीय शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपनी समस्या रखनी होगी। यह प्रक्रिया कर्मचारियों और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने और लंबित मामलों को कम करने में सहायक होगी। 

 आठ सप्ताह में निपटारा अनिवार्य

सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक शिकायत का निपटारा अधिकतम आठ सप्ताह के भीतर करना अनिवार्य होगा। यह समयसीमा शिकायतों के त्वरित समाधान और कर्मचारियों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए निर्धारित की गई है।इस पहल से न केवल कर्मचारियों की शिकायतों का तेजी से समाधान होगा, बल्कि विभागीय स्तर पर कार्यकुशलता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। यह कदम कर्मचारियों के कल्याण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।