Chandigarh-Haryana News: रोजगार कार्यालय में चार लाख बेरोजगार पंजीकृत, स्नातक स्तर के एक लाख

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा के रोजगार कार्यालयों में चार लाख 4 हजार 950 बेरोजगार पंजीकृत हैं। इनमें बारहवीं स्तर तक के दो लाख 34 हजार 644, स्नातक स्तर के एक लाख एक हजार 923 और स्नातकोत्तर स्तर के 29 हजार 986 बेरोजगार युवा शामिल हैं। प्रदेश सरकार ने यह जानकारी कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल के सवाल के जवाब में सदन में दी। कांग्रेस विधायक भुक्कल ने राज्य में रोजगार कार्यालयों की संख्या और उनमें पंजीकृत बेरोजगार युवाओं की जानकारी मांगी थी।
युवा अधिकारिता व उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि बारहवीं व समकक्ष वाले युवाओं को प्रतिमाह 1200, स्नातक व समकक्ष वाले युवाओं को प्रति माह दो हजार भत्ता दिया जा रहा है। परास्नातक करने वाले को 35,00 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। इस वर्ष अभी तक 1,85,267 लाभर्थियों का 28,51,24,250 की रकम जारी की गई है। वहीं, सक्षम युवा योजना के तहत अब तक 1,85,267 युवा इसके लाभार्थी हैं। कई को स्किल डेवलपमेंट के बाद नौकरी से भी जोड़ा गया। इसके लिए रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। राज्य में कुल 65 रोजगार कार्यालय हैं।

जिला - पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या
अंबाला 14,218

भिवानी 3,278
चरखीदादरी 10,249

फरीदाबाद 3,221
फतेहाबाद 21,819

गुरुग्राम 2,984
हिसार 41,991
झज्जर 13,142

जींद 40,596

कैथल 32,561
करनाल 27,144

कुरुक्षेत्र 17,615
नारनौल 17,744

नूंह 4,748
पलवल 7,424

पंचकूला 4,463
पानीपत 13,023

रेवाड़ी 6,878
रोहतक 26,694

सिरसा 22,135
सोनीपत 17,414

यमुनानगर 26,098
कुल - 4,04,950




सिपाही से निरीक्षक तक के 21,944 पद खाली

मुलाना विधायक पूजा के सवाल पर मुख्यमंत्री नायब सिंह ने जवाब दिया कि सिपाही से निरीक्षक तक कुल 78,378 स्वीकृत हैं। इनमें से 56,434 पद भरे हैं जबकि 21,944 पद खाली हैं। वहीं, ग्रुप बी में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के कुल 103 पद हैं जिनमें से 61 पद भरे हुए हैं। अभियोजन विभाग में 764 में से 482 पद भरे गए थे। विधायक पूजा ने पूछा था कि गृह विभाग में गुप-ए, बी, सी और डी में कितने पद स्वीकृत हैं और इनमें से कितने भरे हैं।






मेवात में बूचड़खानों से प्रदूषण, लोगों का जीना मुहाल, खान ने उठाया मुद्दा


प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक मामन खान ने मेवात के बूचड़खाने का मुद्दा उठाया। खान ने आरोप लगाया कि बूचड़खानों की गंदगी व बदबू से जीना मुहाल हो गया है। मक्खियों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। 9 बूचड़खाने चल रहे हैं और 21 को और अनुमति दी जानी है। खान ने कहा कि बूचड़खानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। इसके जवाब में पर्यावरण मंत्री राव नरबीर ने कहा कि पिछले दस वर्षों के भीतर नूंह में बूचड़खानों की स्थापना के लिए 28 कंपनियों को एनओसी जारी किया गया है। इनमें से पांच बूचड़खाने संचालित हो रहे हैं। नियमों के उल्लंघन पर तीन बूचड़खानों से 96 लाख 80 हजार पर्यावरणीय मुआवजा वसूला गया है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ पांच बूचड़खानों का निरीक्षण किया। इनमें से दो की ओर से नियमों का उल्लंघन किए जाने के बाद 18 लाख 50 हजार रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया है।


ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कंपनी को 22 साल का दिया ठेका, उठा सवाल

कैथल से कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए करनाल, कैथल, थानेसर क्लस्टर का ठेका 22 साल के लिए निजी एजेंसी को दिए जाने पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि 22 साल तक एक कंपनी को ठेका दिया जाना क्या ठीक है। इससे कंपनी सिर्फ कमाई करेगी और काम कुछ नहीं होगा। निकाय का नियंत्रण भी कमजोर पड़ेगा। यदि नियम तोड़े या लापरवाही बरते, तो क्या नगर परिषद के पास उसे हटाने या बदलने की ताकत बचेगी। इस पर निकाय मंत्री विपुल गोयल ने जवाब दिया कि अनुबंध पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियमों व शर्तों के अनुसार ही दिया गया है। इसके बावजूद हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लापरवाही बरतने पर पिछले महीने ही कंपनी पर पांच लाख का जुर्माना लगाया था। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में 200 से 300 करोड़ रुपये का निवेश होता है। काफी मशीनरी आती है। सब कुछ करने की जिम्मेदारी कंपनी की होगी।

रोहतक के राजीव गांधी खेल परिसर की हालत दयनीय


रोहतक से विधायक बीबी बतरा ने राजीव गांधी खेल परिसर की दयनीय हालत का मुद्दा उठाया। कहा, पूर्व सरकार के समय में यह स्टेडियम बना था। मगर अनदेखी के चलते इसकी जर्जर हालत हो गई है। छह साल में सिर्फ ढाई लाख रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इसे राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम घोषित करना चाहिए। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने सदन में स्वीकार किया कि स्टेडियम की कई सुविधाएं सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, हॉकी टर्फ, वॉलीबॉल और कबड्डी कोर्ट, लॉन टेनिस ग्राउंड, शौचालय, चेंजिंग रूम और पेयजल व्यवस्था खस्ताहाल में हैं और इनकी मरम्मत जरूरी है। गौतम ने कहा स्टेडियम में नेशनल एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जा चुका है। यह देश का सबसे बड़ा एक्सीलेंस सेंटर है। सरकार ने 25.76 करोड़ रुपये की योजना तैयार की है। इसमें से 17.40 करोड़ रुपये सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक के नवीनीकरण पर और 8.36 करोड़ रुपये हॉकी टर्फ पर खर्च किए जाएंगे। साथ ही, 8.81 करोड़ रुपये की लागत से फ्लड लाइट, हाई मस्ट लाइट, वाटर कूलर और एयर कंडीशनिंग जैसी अतिरिक्त सुविधाओं की विशेष मरम्मत का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग के पास विचाराधीन है।




करनाल की 26 काॅलोनियां होंगी वैध


निकाय मंत्री विपुल गोयल ने विधानसभा में करनाल से विधायक जगमोहन आनंद के सवाल पर कहा कि विभाग के पास शहर की 26 और अनियमित काॅलोनियों को वैध करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। जगमोहन आनंद ने कहा कि वैध काॅलोनियों के बीच स्थित कुछ खसरा नंबर तथा 28 नई काॅलोनियां वैध होने से वंचित रह गईं हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इन काॅलोनियों पर दो महीनों के भीतर निर्णय होगा और सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी।