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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Fire safety audit to be conducted annually, regulations tightenedMandatory fire safety officer for buildings taller than 30 meters

Chandigarh-Haryana News: हर साल होगा फायर सेफ्टी ऑडिट, नियम सख्त 30 मीटर से ऊंची इमारतों में अधिकारी अनिवार्य

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चंडीगढ़। शहर की इमारतों में अग्नि सुरक्षा इंतजामों की अब हर साल जांच होगी। अस्पतालों, होटलों, स्कूलों, शॉपिंग मॉल, औद्योगिक इकाइयों और आवासीय भवनों के मालिकों को सुरक्षा उपकरणों के काम करने का प्रमाणपत्र जमा कराना अनिवार्य होगा। वहीं, 30 मीटर या इससे ऊंची आवासीय इमारतों में फायर सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त करना होगा। चंडीगढ़ प्रशासन के स्थानीय शासन एवं शहरी विकास विभाग ने चंडीगढ़ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज रूल्स-2026 अधिसूचित कर दिए हैं। अधिसूचना 16 नवंबर को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुई। इसके साथ 1991 के फायर प्रिवेंशन एंड फायर सेफ्टी रूल्स समाप्त हो गए हैं।
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ऑनलाइन आवेदन, जुलाई में जमा होगा प्रमाणपत्र
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेने और नवीनीकरण के लिए निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। भवन मालिकों और संचालकों को हर साल जुलाई में लाइसेंस प्राप्त एजेंसी से फॉर्म-एफ में प्रमाणपत्र लेकर फायर ऑफिसर के पास जमा कराना होगा। इसमें अग्निशमन और जीवन सुरक्षा उपकरणों के सही स्थिति में काम करने तथा सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित करने वाला कोई अतिरिक्त निर्माण या बदलाव नहीं होने की पुष्टि करनी होगी।
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30 कार्यदिवस में मंजूर होगी फायर फाइटिंग स्कीम
भवन मालिक या संचालक को फायर फाइटिंग स्कीम की मंजूरी के लिए फॉर्म-डी में आवेदन करना होगा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी की ओर से अधिकृत फायर ऑफिसर भवन के सुरक्षा इंतजामों की जांच करेगा। आवेदन मिलने के 30 कार्यदिवस के भीतर स्कीम मंजूर करनी होगी या कारण बताते हुए आवेदन खारिज करना होगा।
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इन भवनों में फायर सेफ्टी ऑफिसर अनिवार्य
30 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाली सभी आवासीय इमारतें।
15 मीटर या अधिक ऊंचाई वाले होटल और सभी पांच सितारा होटल।
24 मीटर या अधिक ऊंचाई वाले शैक्षणिक भवन अथवा 3000 से अधिक विद्यार्थियों वाले संस्थान।
15 मीटर या अधिक ऊंचाई वाले अस्पताल और 100 से अधिक बेड वाले संस्थान।

एजेंसी लाइसेंस के लिए एक लाख रुपये फीस
फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच और तकनीकी सेवाओं के लिए निजी एजेंसियों को लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए एक लाख रुपये गैर-वापसी योग्य फीस तय की गई है। लाइसेंस दो साल के लिए मान्य होगा और पंजीकरण फीस में हर वित्त वर्ष पांच प्रतिशत की वृद्धि होगी। एजेंसी के पास कम से कम 15 लाख रुपये का सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही पिछले तीन वित्त वर्षों में कुल तीन करोड़ रुपये के फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन कार्य पूरे करने का अनुभव जरूरी है। इनमें कम से कम एक प्रोजेक्ट 10 लाख रुपये का होना चाहिए।
भवनों के हिसाब से तय किया निरीक्षण शुल्क
आवासीय और सरकारी भवनों तथा शिक्षण संस्थानों के लिए सालाना निरीक्षण शुल्क पांच हजार रुपये या एक रुपये प्रति वर्ग मीटर, जो अधिक हो, निर्धारित किया गया है। अस्पतालों और व्यावसायिक भवनों के लिए पांच हजार रुपये या 1.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर होगी। मॉल, दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस और निर्धारित औद्योगिक भवनों के लिए पांच हजार रुपये या 1.75 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय किए गए हैं। गोदामों, खतरनाक श्रेणी की इमारतों और मध्यम व उच्च जोखिम वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए यह दर पांच हजार रुपये या दो रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

50 लोगों से अधिक क्षमता वाले पंडाल भी दायरे में
धार्मिक, सामाजिक और अन्य आयोजनों के 50 से अधिक लोगों की क्षमता वाले या 50 वर्ग मीटर से बड़े पंडालों में भी निर्धारित अग्नि सुरक्षा इंतजाम जरूरी होंगे। पुराने नियमों के तहत वैध रूप से जारी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अपनी निर्धारित अवधि तक मान्य रहेंगे, जब तक उन्हें कानून के अनुसार रद्द या बदला नहीं जाता। नए नियमों की समीक्षा कम से कम हर तीन साल में होगी। इसके लिए प्रशासक की मंजूरी से समिति गठित होगी, जिसके संयोजक मुख्य अग्निशमन अधिकारी होंगे।
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