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Chandigarh-Haryana News: बरसात से पहले नदियों के तट करने होंगे मजबूत, प्रदूषण मुक्त करनी होगी यमुना
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चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। स्रोत डीआइपीआरओ
- फोटो : चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। स्रोत डीआइपीआरओ
मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों के साथ बैठक में दिए आदेश
चंडीगढ़। आगामी बरसाती सीजन से पहले प्रदेश में अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम करने होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रहीं सभी अल्पकालिक परियोजनाओं की समीक्षा की। सीएम ने आदेश दिए हैं कि बरसाती सीजन से पहले नदियों के तट मजबूत करने होंगे। यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए औद्योगिक कचरा गिरने से रोकना होगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिंचाई एवं जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और शहरी स्थानीय निकाय विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि सरस्वती, मारकंडा और टांगरी नदियों की डिसिल्टिंग (तल में जमा गाद, मिट्टी और अन्य ठोस पदार्थों को निकालना) से गहराई सुनिश्चित की जाए, जिससे जलधाराओं का प्राकृतिक प्रवाह बना रहे। प्रदेशभर में सभी जल निकास के स्थानों की सफाई के आदेश भी दिए हैं।
प्रदेश में सभी 20 वर्ष पुराने खालों का ब्योरा तैयार करके मरम्मत और सफाई की योजना भी तय करने के लिए कहा है। मानसून से पहले वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और वाटर रिचार्जिंग की तैयारी के भी आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में 282 करोड़ रुपये की लागत की 209 अल्पावधि परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी हैं। इनमें 103 परियोजनाओं पर कार्य जारी है और शेष के लिए जल्द मंजूरी मिलेगी। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन आदि बैठक में शामिल रहे।
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यमुना में गिरने वाले सभी गंदे नालों को रोकना होगा
यमुना को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण सुझाव और आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आदेश दिए हैं कि यमुना में गंदे नालों को ना गिरने दिया जाए। जिन क्षेत्रों में औद्योगिक कचरा निकल रहा है, वहां तुरंत सीईटीपी (कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) स्थापित किए जाएं। जिन शहरों से औद्योगिक कचरा निकल रहा है, वहां के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने को कहा है। इसी तरह से सीईटीपी से निकलने वाले जल का उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए करने पर भी मंथन किया गया।
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चंडीगढ़। आगामी बरसाती सीजन से पहले प्रदेश में अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम करने होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रहीं सभी अल्पकालिक परियोजनाओं की समीक्षा की। सीएम ने आदेश दिए हैं कि बरसाती सीजन से पहले नदियों के तट मजबूत करने होंगे। यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए औद्योगिक कचरा गिरने से रोकना होगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिंचाई एवं जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और शहरी स्थानीय निकाय विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि सरस्वती, मारकंडा और टांगरी नदियों की डिसिल्टिंग (तल में जमा गाद, मिट्टी और अन्य ठोस पदार्थों को निकालना) से गहराई सुनिश्चित की जाए, जिससे जलधाराओं का प्राकृतिक प्रवाह बना रहे। प्रदेशभर में सभी जल निकास के स्थानों की सफाई के आदेश भी दिए हैं।
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प्रदेश में सभी 20 वर्ष पुराने खालों का ब्योरा तैयार करके मरम्मत और सफाई की योजना भी तय करने के लिए कहा है। मानसून से पहले वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और वाटर रिचार्जिंग की तैयारी के भी आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में 282 करोड़ रुपये की लागत की 209 अल्पावधि परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी हैं। इनमें 103 परियोजनाओं पर कार्य जारी है और शेष के लिए जल्द मंजूरी मिलेगी। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन आदि बैठक में शामिल रहे।
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यमुना में गिरने वाले सभी गंदे नालों को रोकना होगा
यमुना को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण सुझाव और आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आदेश दिए हैं कि यमुना में गंदे नालों को ना गिरने दिया जाए। जिन क्षेत्रों में औद्योगिक कचरा निकल रहा है, वहां तुरंत सीईटीपी (कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) स्थापित किए जाएं। जिन शहरों से औद्योगिक कचरा निकल रहा है, वहां के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने को कहा है। इसी तरह से सीईटीपी से निकलने वाले जल का उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए करने पर भी मंथन किया गया।
