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Chandigarh-Haryana News: प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर बनाए जाएंगे ऑडिटोरियम
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- शहरी स्थानीय निकाय विभाग की योजना, फरीदाबाद और गुरुग्राम में बनेंगे दो-दो ऑडिटोरियम
- निकायों के पास होंगे अपने ऑडिटोरियम, 500 से 1000 लोगों के बैठने की होगी व्यवस्था
अरुण शर्मा
चंडीगढ़। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने जिला मुख्यालयों पर ऑडिटोरियम (सभागार) बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी जिलों में कार्य जारी हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर कार्य की गति अभी धीमी है। छह शहरों में खास प्रगति नहीं। योजना के तहत फरीदाबाद और गुरुग्राम में दो-दो ऑडिटोरियम बनेंगे, जबकि शेष जिलों में एक-एक ऑडिटोरियम बनाया जाएगा।
जिला मुख्यालयों पर बनने वाले इन अत्याधुनिक ऑडिटोरियम में 500 से 1000 तक लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इनका निर्माण जमीन की उपलब्धता के आधार पर होगा और बजट निकाय विभाग की ओर से उपलब्ध कराएगा। 30 मई तक अंबाला, फतेहाबाद, झज्जर, कैथल, करनाल, रोहतक में कार्य को लेकर खास प्रगति नहीं थी, इसलिए निकाय मंत्री विपुल गोयल इस पर सख्ती के मूड में है।
जिलों में कार्य की स्थिति
रेवाड़ी में 30 मई तक जमीन चिह्नित नहीं हो सकी थी। बैठक में दिए गए ब्योरे के मुताबिक, हिसार और जींद में ऑडिटोरियम की आवश्यकता नहीं है। फरीदाबाद में दो ऑडिटोरियम के साथ एक मल्टीपर्पज हाॅल का निर्माण प्रस्तावित है। फरीदाबाद में 4500 लोगों के बैठने की क्षमता वाले दो ऑडिटोरियम बनेंगे, जबकि 5000 लोगों की क्षमता वाला मल्टीपर्पज हाॅल बनेगा, यहां टेंडर की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। गुरुग्राम में बहुपरा के निकट पांच एकड़ जमीन चिह्नित की गई है, यहां योजना पर 7.50 करोड़ खर्च होंगे। अंबाला में अभी तक सलाहकार ही नियुक्त किया गया है। भिवानी में डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) को लेकर तैयारी हो रही है, जबकि चरखी दादरी में हाउसिंग बोर्ड व निकाय के बीच जमीन को लेकर सहमति नहीं बनी। फतेहाबाद में भी डीपीआर तक मामला बढ़ गया है। कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, मानेसर, नूंह, पलवल, पंचकूला में जमीन, टेंडर व डीपीआर तक ही मामला पहुंचा है। पानीपत में काम जारी है। सोनीपत के लिए मुख्यालय से प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। यमुनानगर में ऑडिटोरियम के साथ ओपन थियेटर का 20 प्रतिशत काम हो चुका है।
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ऑडिटोरियम की स्थापना से आमजन को सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर किसी भी आयोजन को कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। निकाय विभाग ऑडिटोरियम का निर्माण करा रहा है, इस कार्य में कोई देरी नहीं होगी।
- विपुल गोयल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा
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- निकायों के पास होंगे अपने ऑडिटोरियम, 500 से 1000 लोगों के बैठने की होगी व्यवस्था
अरुण शर्मा
चंडीगढ़। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने जिला मुख्यालयों पर ऑडिटोरियम (सभागार) बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी जिलों में कार्य जारी हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर कार्य की गति अभी धीमी है। छह शहरों में खास प्रगति नहीं। योजना के तहत फरीदाबाद और गुरुग्राम में दो-दो ऑडिटोरियम बनेंगे, जबकि शेष जिलों में एक-एक ऑडिटोरियम बनाया जाएगा।
जिला मुख्यालयों पर बनने वाले इन अत्याधुनिक ऑडिटोरियम में 500 से 1000 तक लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इनका निर्माण जमीन की उपलब्धता के आधार पर होगा और बजट निकाय विभाग की ओर से उपलब्ध कराएगा। 30 मई तक अंबाला, फतेहाबाद, झज्जर, कैथल, करनाल, रोहतक में कार्य को लेकर खास प्रगति नहीं थी, इसलिए निकाय मंत्री विपुल गोयल इस पर सख्ती के मूड में है।
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जिलों में कार्य की स्थिति
रेवाड़ी में 30 मई तक जमीन चिह्नित नहीं हो सकी थी। बैठक में दिए गए ब्योरे के मुताबिक, हिसार और जींद में ऑडिटोरियम की आवश्यकता नहीं है। फरीदाबाद में दो ऑडिटोरियम के साथ एक मल्टीपर्पज हाॅल का निर्माण प्रस्तावित है। फरीदाबाद में 4500 लोगों के बैठने की क्षमता वाले दो ऑडिटोरियम बनेंगे, जबकि 5000 लोगों की क्षमता वाला मल्टीपर्पज हाॅल बनेगा, यहां टेंडर की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। गुरुग्राम में बहुपरा के निकट पांच एकड़ जमीन चिह्नित की गई है, यहां योजना पर 7.50 करोड़ खर्च होंगे। अंबाला में अभी तक सलाहकार ही नियुक्त किया गया है। भिवानी में डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) को लेकर तैयारी हो रही है, जबकि चरखी दादरी में हाउसिंग बोर्ड व निकाय के बीच जमीन को लेकर सहमति नहीं बनी। फतेहाबाद में भी डीपीआर तक मामला बढ़ गया है। कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, मानेसर, नूंह, पलवल, पंचकूला में जमीन, टेंडर व डीपीआर तक ही मामला पहुंचा है। पानीपत में काम जारी है। सोनीपत के लिए मुख्यालय से प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। यमुनानगर में ऑडिटोरियम के साथ ओपन थियेटर का 20 प्रतिशत काम हो चुका है।
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ऑडिटोरियम की स्थापना से आमजन को सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर किसी भी आयोजन को कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। निकाय विभाग ऑडिटोरियम का निर्माण करा रहा है, इस कार्य में कोई देरी नहीं होगी।
- विपुल गोयल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा
