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एचएयू में ऑडिट ने खोली नियुक्ति की पोल : राव नरेंद्र
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) में कुलपति की पत्नी की कैंपस स्कूल निदेशक पद पर नियुक्ति को लेकर भाजपा सरकार पर भाई-भतीजावाद का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रधान महालेखाकार (ऑडिट) द्वारा उठाई गई आपत्तियां सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।
चंडीगढ़ में जारी बयान में राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिना आवेदन आमंत्रित किए और निर्धारित भर्ती प्रक्रिया का पालन किए नियुक्ति की गई। इससे योग्य अभ्यर्थियों के समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन हुआ और विश्वविद्यालय जैसी प्रतिष्ठित संस्था की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऑडिट रिपोर्ट, मंडल आयुक्त की जांच और शिक्षा विभाग की आपत्तियों के बावजूद सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो यह स्पष्ट होगा कि नियमों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था पहले से ही शिक्षकों के रिक्त पदों, जर्जर स्कूलों और भर्ती संबंधी समस्याओं से जूझ रही है। ऐसे समय में विश्वविद्यालयों में नियमों को दरकिनार कर नियुक्तियां करना बेहद चिंताजनक है। राव नरेंद्र ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने तथा सभी विश्वविद्यालयों और सरकारी संस्थानों में भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुरूप बनाने की मांग की। कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच भी उठाएगी।
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चंडीगढ़। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) में कुलपति की पत्नी की कैंपस स्कूल निदेशक पद पर नियुक्ति को लेकर भाजपा सरकार पर भाई-भतीजावाद का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रधान महालेखाकार (ऑडिट) द्वारा उठाई गई आपत्तियां सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।
चंडीगढ़ में जारी बयान में राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिना आवेदन आमंत्रित किए और निर्धारित भर्ती प्रक्रिया का पालन किए नियुक्ति की गई। इससे योग्य अभ्यर्थियों के समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन हुआ और विश्वविद्यालय जैसी प्रतिष्ठित संस्था की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऑडिट रिपोर्ट, मंडल आयुक्त की जांच और शिक्षा विभाग की आपत्तियों के बावजूद सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो यह स्पष्ट होगा कि नियमों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है।
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कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था पहले से ही शिक्षकों के रिक्त पदों, जर्जर स्कूलों और भर्ती संबंधी समस्याओं से जूझ रही है। ऐसे समय में विश्वविद्यालयों में नियमों को दरकिनार कर नियुक्तियां करना बेहद चिंताजनक है। राव नरेंद्र ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने तथा सभी विश्वविद्यालयों और सरकारी संस्थानों में भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुरूप बनाने की मांग की। कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच भी उठाएगी।
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