Chandigarh-Haryana News: स्ट्रीट डाॅग पकड़ने के लिए प्रदेश में नए सिरे से अभियान शुरू होगा

शहरी स्थानीय निकाय विभाग प्रारंभिक ब्योरा जुटाकर विस्तृत कार्य योजना पर मंथन करेगा
अभियान के लिए स्कूल, काॅलेज, अस्पताल, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन के अधिकारियों से तालमेल बनाया जाएगा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों को पकड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार प्रदेश में अब नए सिरे से अभियान शुरू होगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सभी 87 निकायों को इसके लिए निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक ब्योरा जुटाकर करीब 15 दिन बाद कुत्तों को पकड़ने की विस्तृत कार्ययोजना को लेकर मंथन होगा। निकायों को स्कूल, महाविद्यालयों, सरकारी-गैर सरकारी अस्पतालों, खेल परिसरों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से संबंधित पांच विभागों के प्रमुखों के साथ वार्ता करने के लिए कहा गया जिससे इन स्थानों पर कुत्ते पकड़ने का अभियान चलाया जा सके। इसके अलावा पशु पालन विभाग और राज्य परिवहन विभाग हाईवे से पशु हटवाने के लिए मदद करेंगे।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर कार्रवाई शुरू करने से पहले कई बिंदुओं पर कार्ययोजना तैयार कर रहा है। प्रदेश के सभी स्कूल, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, निजी व सरकारी अस्पतालों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सभी खेल स्टेडियमों, खेल मैदानों, बस अड्डों व रेलवे स्टेशनों के निकट कुत्ते पकड़ने का अभियान चलाया जाना है। इसके लिए संबंधित स्थलों की सूची, इन स्थलों पर कुत्तों की संख्या आदि का ब्योरा तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही अभियान चलाने के लिए संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ वार्ता अगले एक से दो सप्ताह में करनी है। निकायों के साथ ही इस कार्य की निगरानी संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष करेंगे। इसलिए निकाय और संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला उपायुक्त भी कार्य योजना के क्रियान्वयन पर नजर रखेंगे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के संयुक्त निदेशक कंवर सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार निकायों में जल्द ही कुत्ते पकड़ने का कार्य शुरू होगा।


हादसों को रोकने के लिए पशु पालन और परिवहन विभाग करेंगे काम
सड़कों पर हादसों को रोकने के लिए पशु पालन विभाग एक बोर्ड का गठन करेगा। यह बोर्ड राष्ट्रीय राजमार्गों से पशुओं को हटवाने का कार्य होगा। इस कार्य में लोक निर्माण विभाग और राज्य परिवहन विभाग मदद करेंगे। राजमार्गों पर हेल्पलाइन नंबर के बोर्ड डिस्प्ले होंगे। पुलिस भी इस कार्य में मदद करेगी। पंचायती राज विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्य को लेकर मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों के अलावा हादसों को रोकने के लिए पशुओं को भी पकड़ने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकरण में 13 जनवरी 2026 को आगामी सुनवाई होनी है।