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Chandigarh-Haryana News: हर जिले में एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज स्थापित होगा
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फोटो संख्या : 02
- कृषि मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, कहा- हॉर्टिकल्चर पॉलिसी बनाई जा रही
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग प्रदेश में कई योजनाएं धरातल पर उतारने की तैयारी में है। हरियाणा के प्रत्येक जिले में एक बड़े कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की तैयारी हो रही है। इससे फल एवं सब्जी उगाने वाले किसानों को लाभ होगा। किसानों की उपज खराब नहीं होगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बजट 2025-2026 में की गई सभी घोषणाओं की समीक्षा की और योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा करने के आदेश दिए हैं। यह भी हिदायत दी है कि योजनाओं के काम में कोताही बरतने वालों से जवाब-तलब किया जाएगा।
कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बागवानी विभाग से जुड़ी बजट घोषणाओं की समीक्षा की। मंत्री ने हर जिले में एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना पर कहा कि इसके लिए सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली आपूर्ति पर जोर देना चाहिए। इससे स्टोरेज मालिक की लागत कम और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। योजना के तहत किसानों व उद्यमियों को 5000 मीट्रिक टन क्षमता तक के कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए विभागीय स्कीमों में 35 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान है, जोकि 1.68 करोड़ रुपये से लेकर 2.10 करोड़ रुपये प्रति लाभार्थी है।
कृषि मंत्री ने सिरसा में किन्नू फल के लिए अत्याधुनिक प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग प्लांट स्थापित करने की प्रगति का ब्योरा लिया तो अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ द्वारा 3 एकड़ भूमि चिह्नित कर ली गई है और डीपीआर ( विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। हिसार और फतेहाबाद में अमरुद के लिए भी एक अत्याधुनिक प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग प्लांट और मंडी स्थापित किए जाने की योजना है।
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कृषि मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि राज्य में 2000 नए हरहित स्टोर शुरू करने की घोषणा के तहत अब तक 1805 समझौते हुए हैं, जिनमें 1284 स्टोर भी खोले जा चुके हैं। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को लेकर जानकारी दी कि विभाग की तरफ से हॉर्टिकल्चर पॉलिसी तैयार की जा रही है। पॉलिसी में इस विषय को शामिल किया जा रहा है। प्रदेश में हल्दी, लहसून व अदरक के लिए किसानों को 30 हजार रुपये और अन्य मसाले धनिया, मैथी आदि के लिए 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जा रहा है। इसी तरह से मधुमक्खी पालन और मशरूम की खेती के लिए भी विभाग कई योजनाएं चला रहा है।
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- कृषि मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, कहा- हॉर्टिकल्चर पॉलिसी बनाई जा रही
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग प्रदेश में कई योजनाएं धरातल पर उतारने की तैयारी में है। हरियाणा के प्रत्येक जिले में एक बड़े कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की तैयारी हो रही है। इससे फल एवं सब्जी उगाने वाले किसानों को लाभ होगा। किसानों की उपज खराब नहीं होगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बजट 2025-2026 में की गई सभी घोषणाओं की समीक्षा की और योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा करने के आदेश दिए हैं। यह भी हिदायत दी है कि योजनाओं के काम में कोताही बरतने वालों से जवाब-तलब किया जाएगा।
कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बागवानी विभाग से जुड़ी बजट घोषणाओं की समीक्षा की। मंत्री ने हर जिले में एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना पर कहा कि इसके लिए सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली आपूर्ति पर जोर देना चाहिए। इससे स्टोरेज मालिक की लागत कम और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। योजना के तहत किसानों व उद्यमियों को 5000 मीट्रिक टन क्षमता तक के कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए विभागीय स्कीमों में 35 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान है, जोकि 1.68 करोड़ रुपये से लेकर 2.10 करोड़ रुपये प्रति लाभार्थी है।
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कृषि मंत्री ने सिरसा में किन्नू फल के लिए अत्याधुनिक प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग प्लांट स्थापित करने की प्रगति का ब्योरा लिया तो अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ द्वारा 3 एकड़ भूमि चिह्नित कर ली गई है और डीपीआर ( विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। हिसार और फतेहाबाद में अमरुद के लिए भी एक अत्याधुनिक प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग प्लांट और मंडी स्थापित किए जाने की योजना है।
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कृषि मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि राज्य में 2000 नए हरहित स्टोर शुरू करने की घोषणा के तहत अब तक 1805 समझौते हुए हैं, जिनमें 1284 स्टोर भी खोले जा चुके हैं। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को लेकर जानकारी दी कि विभाग की तरफ से हॉर्टिकल्चर पॉलिसी तैयार की जा रही है। पॉलिसी में इस विषय को शामिल किया जा रहा है। प्रदेश में हल्दी, लहसून व अदरक के लिए किसानों को 30 हजार रुपये और अन्य मसाले धनिया, मैथी आदि के लिए 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जा रहा है। इसी तरह से मधुमक्खी पालन और मशरूम की खेती के लिए भी विभाग कई योजनाएं चला रहा है।
