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Chandigarh-Haryana News: हरियाणा के 2.60 लाख पेंशनर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट करा सकेंगे जमा
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- 30 नवंबर तक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने का माैका
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने 2.60 लाख पेंशनरों को परेशानी से बचाने के लिए नेशनल डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन-5.0 में शामिल होने का निर्णय लिया है। राज्य के पेंशनर 30 नवंबर तक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) जमा करा सकेंगे। इससे पेंशन का भुगतान समय पर और बिना किसी रुकावट के होता रहेगा।
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने बताया कि ट्रेजरी, सब-ट्रेजरी और पेंशन वितरण प्रकोष्ठ (पीडीसी) के माध्यम से ई-पेंशन प्रणाली से पेंशन प्राप्त करने वाले इसमें शामिल हो सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और अन्य प्रमुख बैंकों से पेंशन पाने वाले भी इस अभियान का लाभ उठा सकेंगे। राज्य सरकार ने अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हरियाणा के ट्रेजरी और लेखा विभाग के संयुक्त निदेशक (पीडीसी) राकेश कुमार राठी को राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। चंडीगढ़ सहित पूरे हरियाणा के सभी ट्रेजरी अधिकारियों को संबंधित जिलों के लिए उप नोडल अधिकारी नामित किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पेंशनभोगियों को बिना किसी परेशानी के अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में सहायता करें।
डीएलसी जमा करने के कई विकल्प
ट्रेजरी और लेखा विभाग के महानिदेशक हितेश कुमार मीणा ने बताया कि पेंशनभोगी कई सुविधाजनक तरीकों से अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इनमें बायोमीट्रिक उपकरण का उपयोग शामिल है। स्मार्टफोन पर चेहरा प्रमाणीकरण एप्लिकेशन के माध्यम से भी यह काम किया जा सकता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) द्वारा घर पर सेवा की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त नजदीकी ट्रेजरी या सब-ट्रेजरी कार्यालय में जाकर भी प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने 2.60 लाख पेंशनरों को परेशानी से बचाने के लिए नेशनल डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन-5.0 में शामिल होने का निर्णय लिया है। राज्य के पेंशनर 30 नवंबर तक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) जमा करा सकेंगे। इससे पेंशन का भुगतान समय पर और बिना किसी रुकावट के होता रहेगा।
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने बताया कि ट्रेजरी, सब-ट्रेजरी और पेंशन वितरण प्रकोष्ठ (पीडीसी) के माध्यम से ई-पेंशन प्रणाली से पेंशन प्राप्त करने वाले इसमें शामिल हो सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और अन्य प्रमुख बैंकों से पेंशन पाने वाले भी इस अभियान का लाभ उठा सकेंगे। राज्य सरकार ने अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हरियाणा के ट्रेजरी और लेखा विभाग के संयुक्त निदेशक (पीडीसी) राकेश कुमार राठी को राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। चंडीगढ़ सहित पूरे हरियाणा के सभी ट्रेजरी अधिकारियों को संबंधित जिलों के लिए उप नोडल अधिकारी नामित किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पेंशनभोगियों को बिना किसी परेशानी के अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में सहायता करें।
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डीएलसी जमा करने के कई विकल्प
ट्रेजरी और लेखा विभाग के महानिदेशक हितेश कुमार मीणा ने बताया कि पेंशनभोगी कई सुविधाजनक तरीकों से अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इनमें बायोमीट्रिक उपकरण का उपयोग शामिल है। स्मार्टफोन पर चेहरा प्रमाणीकरण एप्लिकेशन के माध्यम से भी यह काम किया जा सकता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) द्वारा घर पर सेवा की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त नजदीकी ट्रेजरी या सब-ट्रेजरी कार्यालय में जाकर भी प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है।
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