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Bhiwani News: बहल उपतहसील में बनेगा राजस्व आवास, 5.71 करोड़ रुपये मंजूर
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बहल। कस्बे की उपतहसील में राजस्व आवास के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण के लिए पांच करोड़ 71 लाख 80 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति और बजट मंजूर कर दिया है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 28 अक्तूबर को जारी पत्र के अनुसार भिवानी जिले की बहल उपतहसील में राजस्व आवास के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग की भवन एवं सड़क शाखा के मुख्य अभियंता को पत्र भेजा गया है। इससे निर्माण की आगामी प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।
पत्र के अनुसार निर्माण पर होने वाला खर्च वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विभाग के स्वीकृत योजना बजट से वहन किया जाएगा। इसके साथ ही विभाग को निर्धारित बजट सीमा का पालन करना होगा। निर्माण पर खर्च की गई राशि जिला प्रशासन से संबंधित बजट मद के तहत दर्ज की जाएगी।
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अस्थायी भवन में चल रहा उपतहसील का कामकाज
फिलहाल बहल उपतहसील का कामकाज खंड विकास एवं पंचायत विभाग के भवन में अस्थायी रूप से चल रहा है। पंचायत की ओर से उपतहसील के निर्माण के लिए राजगढ़-पातवान रोड पर बस स्टैंड के पीछे जमीन दी गई है। सरकार से प्रशासनिक मंजूरी और बजट मिलने के बाद अब इस जमीन पर निर्माण की प्रक्रिया लोक निर्माण विभाग के स्तर पर आगे बढ़ने की उम्मीद है।
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राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 28 अक्तूबर को जारी पत्र के अनुसार भिवानी जिले की बहल उपतहसील में राजस्व आवास के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग की भवन एवं सड़क शाखा के मुख्य अभियंता को पत्र भेजा गया है। इससे निर्माण की आगामी प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।
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पत्र के अनुसार निर्माण पर होने वाला खर्च वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विभाग के स्वीकृत योजना बजट से वहन किया जाएगा। इसके साथ ही विभाग को निर्धारित बजट सीमा का पालन करना होगा। निर्माण पर खर्च की गई राशि जिला प्रशासन से संबंधित बजट मद के तहत दर्ज की जाएगी।
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अस्थायी भवन में चल रहा उपतहसील का कामकाज
फिलहाल बहल उपतहसील का कामकाज खंड विकास एवं पंचायत विभाग के भवन में अस्थायी रूप से चल रहा है। पंचायत की ओर से उपतहसील के निर्माण के लिए राजगढ़-पातवान रोड पर बस स्टैंड के पीछे जमीन दी गई है। सरकार से प्रशासनिक मंजूरी और बजट मिलने के बाद अब इस जमीन पर निर्माण की प्रक्रिया लोक निर्माण विभाग के स्तर पर आगे बढ़ने की उम्मीद है।