Bhiwani News: 16 अनधिकृत काॅलोनियों से आपत्तियां दूर, मंजूरी के लिए इस सप्ताह भेजेगी नगर परिषद

दरअसल, पिछले करीब दो दशक में भिवानी शहर का दायरा बढ़ा है। शहरी क्षेत्र के 31 वार्डों की नई हदबंदी के बाद सीमाओं का विस्तार हुआ है। कई कॉलोनियां इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि नगर परिषद ने उन्हें एक्सटेंशन कॉलोनी के रूप में अधिकृत किया है। अधिकृत कॉलोनियों के आसपास अनेक नई कॉलोनियां भी विकसित हो चुकी हैं जहां अब अच्छी-खासी आबादी बस चुकी है और यहां पर मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है। हालांकि अनधिकृत कॉलोनियों में डी प्लान के तहत बिजली, पानी और सीवरेज जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन नगर परिषद की हद में शामिल होने के बाद इनमें कई विकास कार्य परिषद अपने बजट से करा सकेगी।
नगर परिषद ने विधानसभा चुनाव से पहले 21 यूसी तैयार कर सरकार की मंजूरी के लिए मुख्यालय भेजी थीं। दिसंबर 2025 में निदेशालय ने इनमें से 16 यूसी पर आवश्यक सुविधाएं न होने के कारण आपत्ति जताई थी और इन्हें आपत्तियां दूर करने के लिए वापस नगर परिषद को भेज दिया था। अब परिषद ने सर्वे के बाद सभी 16 यूसी से आपत्तियां दूर कर दी हैं और इन्हें दोबारा मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। सरकार से मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे इन क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

मंजूरी के लिए इन काॅलोनियों की फाइल भेजी जाएगी निदेशालय
शहर की राजीव कॉलोनी, सिटी स्टेशन का क्षेत्र, लोहारू रोड स्थित उत्तम नगर टिब्बा बस्ती, नई बस्ती, डाबर कॉलोनी, तोशाम बाईपास का क्षेत्र, हांसी रोड की देव नगर कॉलोनी, जिला जेल के आसपास की कॉलोनी, कोंट रोड डाग फार्म क्षेत्र की कॉलोनी, रोहतक रोड की न्यू डिफेंस कॉलोनी तथा बैंक कॉलोनी हुन्नामल प्याऊ का क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा भी कई छोटी कॉलोनियों को चिह्नित किया गया है जो शहर का हिस्सा बनेंगी। नगर परिषद ने पहले 54 यूसी तैयार की थीं लेकिन इनमें से अधिकांश में नगर योजनाकार विभाग के किला और खसरा नंबर मेल नहीं खाए। इसके बाद नए सिरे से मंथन कर पहले 14 और फिर 21 यूसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया।

मास्टर डेवलेपमेंट प्लान के तहत बनाए गए हैं नए नियम
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने यूसी को अधिकृत करने के लिए मास्टर डेवलेपमेंट प्लान 2025 के तहत नए नियम निर्धारित किए हैं। विभाग के अनुसार, खसरा नंबर में खाली प्लॉट, सरकारी विभागों की जमीन या बिजली की हाईटेंशन लाइन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा काॅलोनियों में एमडीपी के अनुरूप सड़कें, बिजली, पानी और सीवरेज की व्यवस्था अनिवार्य है। आवश्यक शर्तें पूरी होने पर ही काॅलोनी को मंजूरी दी जाएगी।



नगर परिषद द्वारा शहरी दायरे की मंजूरी के लिए भेजी गई 21 यूसी में से 16 पर मानकों संबंधी आपत्ति लगाई गई थी। सर्वे के बाद इन सभी 16 यूसी से आपत्तियां हटा दी गई हैं। अब इन्हें इसी सप्ताह मंजूरी के लिए मुख्यालय भेजा जाएगा। इन कॉलोनियों के अधिकृत होने से शहर का दायरा बढ़ेगा। सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और अब किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। -भवानी प्रताप सिंह, चेयरपर्सन प्रतिनिधि, नगर परिषद भिवानी।