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निजीकरण छोड़ रोडवेज के बेड़े में 10 हजार नई बसें शामिल करे सरकार : नरेंद्र दिनोद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:43 AM IST
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Instead of privatization, the government should add 10,000 new buses to the state transport fleet: Narendra Dinod
शहर की जाट धर्मशाला में आयोजित दो दिवसीय राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन को संबो​धित करते नरेंद्र दिनोद
भिवानी। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के 18वें दो दिवसीय राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन का शनिवार को समापन हो गया। सम्मेलन के दूसरे दिन हुए संगठनात्मक चुनाव में नरेंद्र दिनोद को सर्वसम्मति से दोबारा प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने सरकार से निजीकरण की नीति छोड़कर रोडवेज के बेड़े में 10 हजार नई बसें शामिल करने और विभाग में खाली पदों पर स्थायी भर्ती करने की मांग उठाई।
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चुनाव में जयकुंवार दहिया को महासचिव, शिवकुमार श्योराण को वरिष्ठ उपप्रधान, सुशील इक्कस को कोषाध्यक्ष और रमेश श्योकंद को मुख्य संगठन सचिव चुना गया। सर्व कर्मचारी संघ के राज्य महासचिव कृष्ण नैन और शिक्षा बोर्ड के जिला प्रधान अशोक पिलानिया ने चुनाव पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की।
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प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र दिनोद ने कहा कि हरियाणा रोडवेज प्रदेश की जनता को सुरक्षित और सस्ती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने वाला महत्वपूर्ण सार्वजनिक विभाग है। बसों और कर्मचारियों की कमी के कारण यात्रियों के साथ कर्मचारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को विभाग की मजबूती के लिए 10 हजार नई बसें शामिल करने के साथ वर्कशॉप में भर्ती और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व महासचिव सुमेर सिवाच, पवन शर्मा, डिपो प्रधान दीपक धनाना, सचिव अनिल नागर, चेयरमैन अनिल फौजी सहित विभिन्न डिपो कमेटियों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।
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कर्मचारियों की लंबित मांगें पूरी करने की मांग
नरेंद्र दिनोद ने वर्ष 2016 के चालकों को पक्का करने, 194 चालकों को स्टैंड इंचार्ज बनाने और चार लेबर कोर्ट समाप्त करने की मांग की। उन्होंने 12 साल से लंबित दीपावली बोनस देने, अर्जित अवकाश की पुरानी पॉलिसी बहाल करने तथा ओवरटाइम और जोखिम भत्ता लागू करने की भी मांग उठाई। इसके अलावा चालकों के लिए 54,100 रुपये और परिचालकों व लिपिकों के लिए 35,400 रुपये का पे-स्केल लागू करने तथा पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की।

सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारियों की एकता और संगठित संघर्ष से ही सरकार से मांगें मनवाई जा सकती हैं। उन्होंने संगठन को मजबूत करने, कर्मचारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव जीवन शाह सहित अन्य अतिथियों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।
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