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Bhiwani News: ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं तो भरें फॉर्म-6, नहीं होगी कानूनी कार्रवाई

Thu, 05 Nov 2026 10:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Thu, 05 Nov 2026 10:54 PM IST
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If your name is not in the draft electoral roll, fill out Form 6; no legal action will be taken
भिवानी। एसआईआर के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होने पर पात्र नागरिकों को परेशान होने या कानूनी कार्रवाई की आशंका रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे नागरिक 20 नवंबर तक फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साहिल गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 3 नवंबर 2026 को जारी स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर पात्र नागरिकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नए सिरे से आवेदन करना होगा। यह नियम पहली बार मतदाता बनने वाले और पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज करा चुके, दोनों तरह के पात्र नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। केवल पहले मतदाता रह चुके होने के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम किसी अन्य संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज नहीं होना चाहिए। साथ ही उसे कानून के अनुसार निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। नागरिक 20 नवंबर तक अपने बूथ पर बीएलओ के पास या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
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डीसी ने बताया कि जिन पात्र नागरिकों के नाम एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची में भी शामिल नहीं हो पाते हैं, वे अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी विशेष अभियान या मतदाता सूची के निरंतर अद्यतन के दौरान फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आयोग के स्पष्टीकरण का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी पात्र नागरिक को जानकारी के अभाव में मताधिकार से वंचित न रहना पड़े।


जिले में 1.57 लाख नोटिसों का निपटारा
जिले में एसआईआर के तहत कुल 1,57,630 नोटिस जारी किए गए थे। इनमें 54-लोहारू विधानसभा क्षेत्र में 27,555, 57-भिवानी में 54,896, 58-तोशाम में 35,797 और 59-बवानीखेड़ा (अजा) में 39,382 नोटिस शामिल थे। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार इन सभी नोटिसों का निर्वाचन आयोग के नियमानुसार निपटारा कर दिया गया है।
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