1083 गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में से सिर्फ 98 स्कूलों ने ही भेजे दस्तावेज, बाकी होंगे बंद

सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय ने अपने पत्र में हवाला दिया है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूपी नंबर 23119 आफ 2017 स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार द्वारा प्रदेश भर में चल रहे करीब चार हजार से अधिक गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई थी। इसी मामले में न्यायालय द्वारा सरकार से जवाब-तलब किया गया था, जिसके बाद शिक्षा निदेशालय ने भी सार्वजनिक तौर पर 1083 गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को सात दिन का कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना जवाब एवं मान्यता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के बाद प्रदेशभर से शिक्षा निदेशालय को केवल 98 स्कूलों ने ही मान्यता संबंधी दस्तावेज भेजे, जो सही पाए गए हैं। इसके अलावा जिन स्कूलों ने अपनी मान्यता संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं, उन्हें बंद करने के निर्देश भी शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं।
सेकेंडरी शिक्षा निदेशक ने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि सभी जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में अनाधिकृत रूप से चल रहे निजी विद्यालायों में दाखिल किए गए बच्चों को भी आसपास के सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में समायोजित किया जाए।

हिसार, जींद, भिवानी, पानीपत, रेवाड़ी, फतेहाबाद जिले में संगठन ने किया सर्वे
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार व प्रदेश महामंत्री भारत भूषण बंसल ने बताया कि उनके संगठन ने हाल ही में हिसार, जींद, भिवानी, पानीपत, रेवाड़ी, फतेहाबाद जिले में संगठन की ओर से गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के साथ साथ शिक्षा अकादमियों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें हजारों गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की संख्या है। जिसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपी जाएगी। प्रदेश के अन्य जिलों में भी फर्जी स्कूलों का सर्वे किया जा रहा है। इन स्कूलों की जांच भी किसी रिटायर्ड जज के माध्यम से कराई जाए। इसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की।

शिक्षा अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे : बृजपाल परमार
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा एक अप्रैल से गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को बंद कराने के आदेश दिए थे। मगर अधिकारियों ने इन आदेशों की पालन नहीं किया। अब सेकेंडरी शिक्षा निदेशक ने सभी अधिकारियों को पत्र जारी कर गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को पांच दिन के अंदर बंद कराकर इसकी रिपोर्ट निदेशालय को भेजने के आदेश एक पत्र जारी करते हुए दिए हैं। उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में फिर से सुनवाई होनी है।