धूलकोट हादसा: सात मजदूरों की मौत मामले में जग्गी बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि गंभीर अपराधों और मानव जीवन की कीमत पर हुए हादसों में अग्रिम जमानत को अधिकार के रूप में नहीं देखा जा सकता। इस फैसले के साथ तीनों आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा। मामले के अनुसार, 27 सितंबर 2026 को दोपहर करीब 3 बजे धूलकोट गांव में एक तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत अचानक भरभराकर गिर गई थी। इस भीषण हादसे में साइट पर काम कर रहे सात मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे।

विशेष जांच दल (एसआईटी) की अब तक की जांच में सामने आया है कि पूरी इमारत बिना किसी स्वीकृत नक्शे और अनुमति के अनधिकृत क्षेत्र में बनाई जा रही थी। नगर निगम अंबाला सिटी की रिपोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की है कि निर्माण स्थल पूरी तरह अवैध क्षेत्र के दायरे में आता था। जांच एजेंसियां अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर आगे की कार्रवाई कर रही हैं। हादसे के बाद मृतक मजदूरों के परिवारों को मुआवजे और सहायता की प्रक्रिया भी चल रही है।