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Ambala News: दबिश बंद होने से गिरा जिले का लिंगानुपात
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सीएमओ कार्यालय अंबाला। आर्काइव
अंबाला सिटी। बीते वर्ष के मुकाबले में अंबाला का लिंगानुपात घट गया है। वर्तमान में लिंगानुपात घटकर 950 से 923 पर आ गया है। इसका मुख्य कारण दूसरे राज्यों में दबिश का कम होना सामने आ रहा है।
अभी तक स्वास्थ्य विभाग को निदेशालय की ओर दूसरे राज्यों में दबिश के निर्देश नहीं मिले हैं। जबकि बीते वर्षों में विभाग की ओर से पंजाब और उत्तर प्रदेश में दबिश दी गई थी। इसमें तीन मामले भी पकड़े थे। इनके मामले भी कोर्ट में चल रहे हैं। दरअसल, हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती की तो इस कार्य में संलिप्त लोगों ने अपने काम को पड़ोसी राज्याें में स्थानांतरित कर लिया।
ऐसे में इनके दलाल अब हरियाणा से ग्राहकों को तलाश कर जांच पड़ोसी राज्यों में कराते हैं। पूर्व में ऐसे मामले भी आ चुके हैं। मगर अब समस्या यह है कि स्वास्थ्य विभाग अन्य राज्यों में दबिश के निर्देश न होने पर जांच नहीं कर पा रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2024 में सिर्फ दो ही दबिश दी गई थीं। विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बाद अब तक भी विभाग ने कोई भी दबिश नहीं दी है। सूत्रों की माने तो विभाग के अधिकारी जब भी दूसरे राज्यों में जाकर दबिश देते हैं तो उन्हें उक्त राज्य से प्रशासनिक सहायता भी नहीं मिलती। इसी कारण यह दबिश कम हो गई हैं।
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नहीं मिल रहे नए एजेंट : विभाग को अभी तक पीएनडीटी केंद्रों में दबिश देने के लिए एजेंट नहीं मिल पा रहे हैं। एजेंट ही चिकित्सक के पास जाकर गर्भवती की जांच के लिए बातचीत करता है। इसके बाद ही विभाग की टीम एजेंट को जांच करवाने के लिए पैसा मुहैया करवाती है। जांच करवाने की तारीख मिलने के बाद ही केंद्र पर दबिश दी जाती है। बीते दिनों निदेशालय की ओर से एजेंट बदलने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद से ही पीएनडीटी की जिला टीम अब नए एजेंट की खोज में जुटी हुई है।
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अभी तक स्वास्थ्य विभाग को निदेशालय की ओर दूसरे राज्यों में दबिश के निर्देश नहीं मिले हैं। जबकि बीते वर्षों में विभाग की ओर से पंजाब और उत्तर प्रदेश में दबिश दी गई थी। इसमें तीन मामले भी पकड़े थे। इनके मामले भी कोर्ट में चल रहे हैं। दरअसल, हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती की तो इस कार्य में संलिप्त लोगों ने अपने काम को पड़ोसी राज्याें में स्थानांतरित कर लिया।
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ऐसे में इनके दलाल अब हरियाणा से ग्राहकों को तलाश कर जांच पड़ोसी राज्यों में कराते हैं। पूर्व में ऐसे मामले भी आ चुके हैं। मगर अब समस्या यह है कि स्वास्थ्य विभाग अन्य राज्यों में दबिश के निर्देश न होने पर जांच नहीं कर पा रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2024 में सिर्फ दो ही दबिश दी गई थीं। विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बाद अब तक भी विभाग ने कोई भी दबिश नहीं दी है। सूत्रों की माने तो विभाग के अधिकारी जब भी दूसरे राज्यों में जाकर दबिश देते हैं तो उन्हें उक्त राज्य से प्रशासनिक सहायता भी नहीं मिलती। इसी कारण यह दबिश कम हो गई हैं।
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नहीं मिल रहे नए एजेंट : विभाग को अभी तक पीएनडीटी केंद्रों में दबिश देने के लिए एजेंट नहीं मिल पा रहे हैं। एजेंट ही चिकित्सक के पास जाकर गर्भवती की जांच के लिए बातचीत करता है। इसके बाद ही विभाग की टीम एजेंट को जांच करवाने के लिए पैसा मुहैया करवाती है। जांच करवाने की तारीख मिलने के बाद ही केंद्र पर दबिश दी जाती है। बीते दिनों निदेशालय की ओर से एजेंट बदलने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद से ही पीएनडीटी की जिला टीम अब नए एजेंट की खोज में जुटी हुई है।
