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Ambala News: रिपोर्ट न देने पर मानव अधिकार आयोग सख्त, डीसी और निगमायुक्त को कारण बताओ नोटिस
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धूलकोट में निर्माणाधीन भवन का ढांचा। आर्काइव
- फोटो : ARchive
अंबाला सिटी। धूलकोट में निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढहने से हुई सात श्रमिकों की मौत के मामले में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। निर्धारित समय पर जांच रिपोर्ट दाखिल न करने और समय बढ़ाने का अनुरोध तक न करने पर आयोग के न्यायिक सदस्य कुलदीप जैन ने अंबाला के उपायुक्त (डीसी) सचिन गुप्ता और नगर निगम आयुक्त वीरेंद्र सहरावत को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
आयोग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले स्पष्टीकरण और विस्तृत रिपोर्ट पेश नहीं की गई, तो संरक्षण मानव अधिकार अधिनियम, 1993 के तहत दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
27 सितंबर को धूलकोट में निर्माणाधीन भवन का हिस्सा गिरने से मलबे में दबकर सात लोगों की जान चली गई थी और कई घायल हुए थे। इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।
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1 अक्तूबर को मांगी थी रिपोर्ट
असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि अमनदीप सिंह भाटिया की शिकायत पर सुनवाई करते हुए आयोग ने बीती 1 अक्तूबर को डीसी, निगमायुक्त और पुलिस अधीक्षक (एसपी) से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। डीसी से मृतकों व घायलों की सटीक संख्या, पीड़ित परिवारों को दिए गए मुआवजे और प्रशासनिक जांच का ब्योरा मांगा गया था। वहीं निगमायुक्त से भवन के स्वीकृत नक्शे, निर्माण मानकों, ठेकेदार-बिल्डर व आर्किटेक्ट की भूमिका और हादसे से पूर्व हुए निरीक्षण की जानकारी तलब की गई थी। दोनों अधिकारियों की ओर से रिपोर्ट न सौंपने को आयोग ने बेहद गंभीर माना है और भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण भी मांगा है।
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एसआईटी कर रही जांच, तकनीकी रिपोर्ट भी तलब
मामले में एसपी की ओर से 28 अक्तूबर को सौंपी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि बलदेव नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। डीसी के आदेश पर सहायक पुलिस अधीक्षक की निगरानी में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने निर्माण सामग्री और राजस्व रिकॉर्ड कब्जे में लेकर गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। आयोग ने एसपी को निर्देश दिए हैं कि वे एसआईटी जांच की ताजा प्रगति और भवन के तकनीकी एवं संरचनात्मक मूल्यांकन की रिपोर्ट पेश करें। यदि तकनीकी जांच नहीं हुई है, तो इसका कारण भी स्पष्ट करना होगा। मामले के जांच अधिकारी को पूरे रिकॉर्ड के साथ अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया है।
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आयोग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले स्पष्टीकरण और विस्तृत रिपोर्ट पेश नहीं की गई, तो संरक्षण मानव अधिकार अधिनियम, 1993 के तहत दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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27 सितंबर को धूलकोट में निर्माणाधीन भवन का हिस्सा गिरने से मलबे में दबकर सात लोगों की जान चली गई थी और कई घायल हुए थे। इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।
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1 अक्तूबर को मांगी थी रिपोर्ट
असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि अमनदीप सिंह भाटिया की शिकायत पर सुनवाई करते हुए आयोग ने बीती 1 अक्तूबर को डीसी, निगमायुक्त और पुलिस अधीक्षक (एसपी) से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। डीसी से मृतकों व घायलों की सटीक संख्या, पीड़ित परिवारों को दिए गए मुआवजे और प्रशासनिक जांच का ब्योरा मांगा गया था। वहीं निगमायुक्त से भवन के स्वीकृत नक्शे, निर्माण मानकों, ठेकेदार-बिल्डर व आर्किटेक्ट की भूमिका और हादसे से पूर्व हुए निरीक्षण की जानकारी तलब की गई थी। दोनों अधिकारियों की ओर से रिपोर्ट न सौंपने को आयोग ने बेहद गंभीर माना है और भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण भी मांगा है।
एसआईटी कर रही जांच, तकनीकी रिपोर्ट भी तलब
मामले में एसपी की ओर से 28 अक्तूबर को सौंपी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि बलदेव नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। डीसी के आदेश पर सहायक पुलिस अधीक्षक की निगरानी में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने निर्माण सामग्री और राजस्व रिकॉर्ड कब्जे में लेकर गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। आयोग ने एसपी को निर्देश दिए हैं कि वे एसआईटी जांच की ताजा प्रगति और भवन के तकनीकी एवं संरचनात्मक मूल्यांकन की रिपोर्ट पेश करें। यदि तकनीकी जांच नहीं हुई है, तो इसका कारण भी स्पष्ट करना होगा। मामले के जांच अधिकारी को पूरे रिकॉर्ड के साथ अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया है।

धूलकोट में निर्माणाधीन भवन का ढांचा। आर्काइव- फोटो : ARchive
