फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   The department and board team will prepare a blueprint of the encroachment

Ambala News: अतिक्रमण का खाका तैयार करेगी विभाग और बोर्ड की टीम

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Jun 2025 02:50 AM IST
विज्ञापन
The department and board team will prepare a blueprint of the encroachment
अंबाला छावनी के तोपखाना परेड में अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही करती रक्षा संपदा विभाग और कैंट बोर्
अंबाला। अतिक्रमण के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए रक्षा संपदा विभाग और कैंटोनमेंट बोर्ड की संयुक्त टीम कार्रवाई करेगी। 00 दिन के अंदर दोनों टीमें धरातल पर उतरकर खाका तैयार करेंगे।
विज्ञापन

इसमें प्राथमिक चरण में तोपखाना परेड और डिफेंस कॉलोनी की सड़क पर अतिक्रमण की रिपोर्ट बनेगी। इसके बाद अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा ताकि वो समय रहते अपना सामान हटा लें। बोर्ड अध्यक्ष की बैठक में इस योजना पर मोहर लगी है। सेना की जमीन पर लगातार हो रहे कब्जे के लिए बोर्ड अधिकारियों ने दिए त्वरित कार्यवाही के निर्देश जारी कर दिए हैं।
विज्ञापन

खत्म हो चुकी लीज
तोपखाना परेड और डिफेंस कॉलोनी की तरफ जाने वाले रास्ते पर जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया है वो सेना से संबंधित जमीन है। इस जमीन की लीज भी समाप्त हो चुकी है। इस जमीन से जुड़ा संपत्ति का अधिकारी किसी भी स्थानीय निवासी के पास नहीं है। इसलिए कुछ लोगों ने यहां उनसे जमीन खरीद ली है जोकि अब खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनके पास संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर न तो रक्षा संपदा विभाग का कोई पत्र है और न ही कैंटोनमेंट बोर्ड का, इसलिए इस जमीन पर रक्षा संपदा विभाग का ही कब्जा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीलिंग की कार्रवाई जारी
रक्षा संपदा विभाग ने कुछ दिन पहले कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ मिलकर सेना की जमीन पर बनी 11 दुकानों को सील किया था। इसके बाद यह मुद्दा तूल पकड़ने लगा। लोगों का आरोप था कि जब सेना की जमीन पर दुकानों का निर्माण हो रहा था, जब क्यों विभागीय अधिकारी नहीं जागे। जब लोग अपनी रोजी-रोटी को लेकर काम में जुट गए तो दुकानों को सील कर दिया गया। जबकि उन्हें सामान निकालने की मोहलत भी नहीं दी गई।

वर्जन
सेना की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ रक्षा संपदा विभाग और बोर्ड संयुक्त रूप से कार्यवाही कर रहा है। बैठक में फैसला किया गया है 10 दिन के अंदर अतिक्रमण से संबंधित रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि कहां-कहां पर अवैध कब्जे हो रखे हैं।
राहुल आनंद शर्मा, सीईओ कैंटोनमेंट बोर्ड।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed