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Ambala News: नगर परिषद चुनाव के खर्च का एजेंसी को डेढ़ साल बाद भी भुगतान नहीं
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- एसडीएम बोले- बिल अधिक होने के कारण आकलन में लग रहा समय, डीसी से नहीं कोई विवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। नगर परिषद के चुनाव में हुए खर्च का लगभग डेढ़ वर्ष बीतने के बाद भी संबंधित एजेंसी को भुगतान नहीं हो पाया है। इसका कारण अधिक बिल होना बताया गया है। इस संबंध में पूर्व में भी एजेंसी को निर्देश दिए गए थे तो एजेंसी ने कांट-छांट करके बिल कम कर दिया था, लेकिन एक बार फिर बिल पर आपत्ति लगाकर भेजी गई तो एजेंसी ने पुन: इसमें कांट-छांट कर दी और बिल को एसडीएम के पास भेज दिया।
नगर परिषद के चुनावों में विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों व सुरक्षा में तैनात जवानों को खान-पान सहित अन्य सुविधाएं देने के लिए एजेंसी को ठेका जारी किया गया था। एजेंसी ने चुनावों के बाद लगभग 16 लाख रुपये का बिल नगर परिषद को भेजा जोकि आगामी कार्यवाही के लिए चुनाव अधिकारी व एसडीएम अंबाला कैंट को भेज दिया गया लेकिन यहां जब दो बार आपत्ति लगाई गई तो एजेंसी ने पहले 14 लाख और फिर बिल को दुरुस्त करके 12 लाख का कर दिया।
किया जा रहा आकलन
कैंट के उपमंडल अधिकारी विनेश कुमार ने बताया कि एजेंसी द्वारा जमा करवाए गए बिलों का आकलन हो रहा है, जांच के बाद भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिल अधिक बना हुआ था, इसलिए इसे रोका था। उपायुक्त से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। यह एक नियमित प्रक्रिया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। नगर परिषद के चुनाव में हुए खर्च का लगभग डेढ़ वर्ष बीतने के बाद भी संबंधित एजेंसी को भुगतान नहीं हो पाया है। इसका कारण अधिक बिल होना बताया गया है। इस संबंध में पूर्व में भी एजेंसी को निर्देश दिए गए थे तो एजेंसी ने कांट-छांट करके बिल कम कर दिया था, लेकिन एक बार फिर बिल पर आपत्ति लगाकर भेजी गई तो एजेंसी ने पुन: इसमें कांट-छांट कर दी और बिल को एसडीएम के पास भेज दिया।
नगर परिषद के चुनावों में विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों व सुरक्षा में तैनात जवानों को खान-पान सहित अन्य सुविधाएं देने के लिए एजेंसी को ठेका जारी किया गया था। एजेंसी ने चुनावों के बाद लगभग 16 लाख रुपये का बिल नगर परिषद को भेजा जोकि आगामी कार्यवाही के लिए चुनाव अधिकारी व एसडीएम अंबाला कैंट को भेज दिया गया लेकिन यहां जब दो बार आपत्ति लगाई गई तो एजेंसी ने पहले 14 लाख और फिर बिल को दुरुस्त करके 12 लाख का कर दिया।
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किया जा रहा आकलन
कैंट के उपमंडल अधिकारी विनेश कुमार ने बताया कि एजेंसी द्वारा जमा करवाए गए बिलों का आकलन हो रहा है, जांच के बाद भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिल अधिक बना हुआ था, इसलिए इसे रोका था। उपायुक्त से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। यह एक नियमित प्रक्रिया है।
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