{"_id":"67e1b8efeeb134d2e600981e","slug":"teacher-will-get-gold-medal-for-increasing-the-number-of-students-ambala-news-c-36-1-amb1003-139650-2025-03-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ambala News: बच्चों की संख्या बढ़ाने पर शिक्षक को मिलेगा स्वर्ण पदक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ambala News: बच्चों की संख्या बढ़ाने पर शिक्षक को मिलेगा स्वर्ण पदक
विज्ञापन
राजकीय स्कूल में बैठे हुए विद्यार्थी।
अंबाला सिटी। शिक्षा विभाग ने राजकीय स्कूलों में प्रवेश उत्सव की घोषणा कर दी है। स्कूलों में 30 मई तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। यह प्रक्रिया अलग-अलग चरण में होगी। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार ने सभी सीआरसी मुखिया की बैठक ली और बैठक में राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए निर्देश दिए।
खास बात यह है कि इस बार राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने पर शिक्षकों को स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक भी मिलेगा। जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार ने कहा कि राजकीय स्कूलों में प्रवेश उत्सव को लेकर शेड्युल जारी हो गया है। सभी शिक्षकों को विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग की ओर से सभी राजकीय स्कूलों में एक अप्रैल को परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। दो अप्रैल को विद्यार्थियों को एमआईएस पर ऑनलाइन स्थानांतरित किया जाएगा। इस बार पर ड्रापआउट विद्यार्थियों की संख्या शून्य करने के लिए स्कूल, खंड स्तर, जिला और राज्य स्तर पर समिति भी बनेगी।
संख्या 30 फीसदी बढ़ाई तो मिलेगा पदक
राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने पर इस बार शिक्षकों को अलग-अलग तीन श्रेणी में पदक भी मिलेगा। 30 प्रतिशत तक विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने, शून्य ड्रापआउट व 100 प्रतिशत विद्यार्थी स्थानांतरित होने पर शिक्षक को स्वर्ण पदक मिलेगा। इसी तरह 20 प्रतिशत तक विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए रजत और 15 प्रतिशत तक संख्या बढ़ाने पर कांस्य पदक देकर सम्मानित किया जाएगा।
विज्ञापन
विद्यार्थियों को मुख्यधारा में लाने का लक्ष्य
जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि पहले 6 से 14 वर्ष आयु के विद्यार्थियों पर दाखिले के लिए फोकस किया जाता रहा है। इस बार 18 आयु तक के विद्यार्थियों को भी राजकीय स्कूलों में दाखिल किया जाएगा ताकि उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। इसके साथ ही राजकीय स्कूलों को पोस्टर व बैनर के जरिए भी जागरूकता अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और शिक्षक घर-घर जाकर भी सर्वे करेंगे। वहीं, सीआरसी मुखिया अपने क्षेत्र में ऐसे संस्थानों पर भी नजर रखेंगे जोकि अनुचित तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों को भी राजकीय स्कूल में दाखिल करवाया जाएगा।
राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों की बढ़ाई जाएगी संख्या
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने बताया कि जिले को जीरो ड्रापआउट बनाने व राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र के तहत प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में निदेशालय ने भी पत्र जारी कर दिया है। जिले में विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर शिक्षकों ने कार्य भी शुरू कर दिया है।
विज्ञापन
खास बात यह है कि इस बार राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने पर शिक्षकों को स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक भी मिलेगा। जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार ने कहा कि राजकीय स्कूलों में प्रवेश उत्सव को लेकर शेड्युल जारी हो गया है। सभी शिक्षकों को विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग की ओर से सभी राजकीय स्कूलों में एक अप्रैल को परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। दो अप्रैल को विद्यार्थियों को एमआईएस पर ऑनलाइन स्थानांतरित किया जाएगा। इस बार पर ड्रापआउट विद्यार्थियों की संख्या शून्य करने के लिए स्कूल, खंड स्तर, जिला और राज्य स्तर पर समिति भी बनेगी।
विज्ञापन
संख्या 30 फीसदी बढ़ाई तो मिलेगा पदक
राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने पर इस बार शिक्षकों को अलग-अलग तीन श्रेणी में पदक भी मिलेगा। 30 प्रतिशत तक विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने, शून्य ड्रापआउट व 100 प्रतिशत विद्यार्थी स्थानांतरित होने पर शिक्षक को स्वर्ण पदक मिलेगा। इसी तरह 20 प्रतिशत तक विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए रजत और 15 प्रतिशत तक संख्या बढ़ाने पर कांस्य पदक देकर सम्मानित किया जाएगा।
विज्ञापन
विद्यार्थियों को मुख्यधारा में लाने का लक्ष्य
जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि पहले 6 से 14 वर्ष आयु के विद्यार्थियों पर दाखिले के लिए फोकस किया जाता रहा है। इस बार 18 आयु तक के विद्यार्थियों को भी राजकीय स्कूलों में दाखिल किया जाएगा ताकि उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। इसके साथ ही राजकीय स्कूलों को पोस्टर व बैनर के जरिए भी जागरूकता अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और शिक्षक घर-घर जाकर भी सर्वे करेंगे। वहीं, सीआरसी मुखिया अपने क्षेत्र में ऐसे संस्थानों पर भी नजर रखेंगे जोकि अनुचित तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों को भी राजकीय स्कूल में दाखिल करवाया जाएगा।
राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों की बढ़ाई जाएगी संख्या
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने बताया कि जिले को जीरो ड्रापआउट बनाने व राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र के तहत प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में निदेशालय ने भी पत्र जारी कर दिया है। जिले में विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर शिक्षकों ने कार्य भी शुरू कर दिया है।
