सख्ती : छह अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार फसल अवशेषों में आगजनी घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की फील्ड में ड्यूटी लगाई गई। इन सभी अधिकारियों को हिदायत भी दी गई थी कि फसल अवशेषों में आग लगाने वालों को रोकना है और किसी भी कीमत पर फसल अवशेषों में आग नहीं लगनी चाहिए। इसके बावजूद संबंधित अधिकारी असफल रहे।

इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों के माध्यम से दो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर (अंबाला प्रथम ब्लॉक से दर्शन सिंह और बराड़ा से रवि कांत), दो पुलिस अधिकारी (एसएचओ) थाना पड़ाव से इंस्पेक्टर देवेंद्र और थाना पंजोखरा से इंस्पेक्टर विक्रांत, नायब तहसीलदार बराड़ा गीता राम और बीडीपीओ शहजादपुर सुशील कुमार के खिलाफ अदालत में नियमानुसार शिकायत दर्ज करवाई गई हैं। अब इन अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

10 नवंबर तक कुल 92 मामले आए

उपायुक्त ने कहा कि खरीफ के सीजन में 10 नवंबर तक हरसेक (सैटेलाईट) के माध्यम से 83 और अन्य सौरस के माध्यम से 9 फसल अवशेषों में आग लगाने के केस सामने आए हैं। इनमें से जांच करने पर पाया कि 45 जगहों पर फसल अवशेषों में आग नहीं पाई गई और यह सूचनाएं सही साबित नहीं हुई जबकि 47 जगहों पर ही फसल अवशेषों में आग लगने की पुष्टि सही पाई गई हैं।

43 लोगों पर लगाया 1 लाख 7 हजार 500 रुपये का जुर्माना

उपायुक्त ने कहा कि सूचनाओं के आधार पर 43 लोगों का चालान किया गया। इन किसानों पर 1 लाख 7 हजार 500 रुपये जुर्माना लगाया गया हैं। इसमें से 35 चालान सैटेलाईट से मिली सूचना और आठ चालान अन्य साधनों के माध्यम से मिली सूचनाओं के आधार पर किए गए हैं। वहीं, फसल अवशेषों के आग लगाने के आरोप में 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं। इसके अलावा 46 लोगों के खेत रेड एंट्री में दर्ज किए गए हैं।