Ambala News: कृषि व्यापार नीति प्रस्ताव के खिलाफ प्रदर्शन

संयुक्त गन्ना किसान कमेटी के अध्यक्ष स. श्रृंगारा सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन आयोग के सी 2+50 प्रतिशत फार्मूला पर एमएसपी की कानूनी गारंटी तथा किसानों व मजदूरों की कर्जा मुक्ति जैसी प्रमुख मांगे अभी तक लागू नहीं की है। इसी प्रकार प्रदेश सरकार से ओलावृष्टि व अन्य कारणों से फसल खराब होने का मुआवजा नहीं मिला है। ऊपर से सरकार बिजली के निजीकरण पर तेजी से आगे बढ़ रही है। यही नहीं प्रदेश सरकार आंदोलनरत किसानों से भी बात नहीं कर रही है। लोकतंत्र में यह कतई उचित नहीं है। किसान यूनियन के राज्य युवा उपाध्यक्ष चमन गुज्जर ने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि व्यापार नीति का प्रस्ताव राज्यों को भेजकर कृषि और किसानों पर फिर से हमला बोला है। इस प्रस्ताव के जरिए सरकार फिर से तीन कृषि कानूनों को लागू करना चाहती है। इसलिए मांग है कि मुख्यमंत्री इस व्यापार नीति के मसौदे को प्रदेश में लागू न करने का प्रस्ताव विधानसभा के बजट सत्र में पास करें। प्रदर्शन में किसान सभा के नेता रमेश नन्हेड़ा, सीआईटीयू नेता सतीश सेठी, किसान नेता निर्मेल संधू, मजदूर नेता धनराज लखनोरा,सतपाल चौहान आदि उपस्थिति रहे।