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Ambala News: एक दिसंबर तक गन्ने के दाम न बढ़ाने पर सीएम आवास करेंगे कूच

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 12:26 AM IST
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If sugarcane prices are not increased by December 1, they will march to the CM's residence.
बनौंदी ​स्थित शुगर मिल पर बैठे किसान। संवाद
भारतीय किसान यूनियन ने बनौंदी चीनी मिल परिसर में पंचायत कर किया एलान
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संवाद न्यूज एजेंसी
शहजादपुर। बुधवार को भारतीय किसान यूनियन (शहीद भगत सिंह) के बैनर तले बनौंदी चीनी मिल परिसर में किसान पंचायत हुई। किसानों ने गन्ने के खरीद मूल्य में महज 15 रुपये की बढ़ोतरी का विरोध किया। उन्होंने इस वृद्धि को किसान के साथ मजाक बताया और सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम एक ज्ञापन उपमंडलाधिकारी शिव भारती को सौंपा गया।
स्थानीय विधायक शैली चौधरी की अनुपस्थिति में पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामकिशन गुर्जर ने धरनास्थल पर पहुंचकर ज्ञापन लिया। उन्होंने किसानों की मांगों का पूर्ण समर्थन किया। पंचायत में भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान, अमरजीत सिंह मोहेड़ी, विक्रम राणा, सुखविन्द्र सिंह औलख, जोगिन्डर सिंह नैन, सुरेश कौंध, सिंगारा सिंह, चमन गुर्जर, जिया लाल, मेहर सिंह चमरौड़ी, सतीश सेठी और बलदेव सिंह मंडौर सहित बड़ी संख्या में गन्ना उत्पादक किसान मौजूद रहे।
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लागत में वृद्धि और मिलों का मुनाफा
किसान नेताओं ने कहा कि खाद, बीज, डीजल, कीटनाशक और मजदूरी महंगी होने से खेती की लागत कई गुना बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि बाजार में चीनी 70 रुपये प्रति किलो बिक रही है। चीनी मिलें खोई, सीरा और बिजली बेचकर मोटा मुनाफा कमा रही हैं। इसके बावजूद सरकार ने गन्ने का भाव मात्र 430 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। किसानों ने इसे सरासर अन्याय करार दिया।
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सरकार को अंतिम चेतावनी और आंदोलन की घोषणा
किसान नेताओं ने सरकार को एक दिसंबर तक का समय दिया है। उन्होंने सरकार को चुनौती दी कि वह किसी भी गांव या चौपाल में बैठकर किसानों को यह गणित समझाए कि 430 रुपये का भाव किस आधार पर तय किया गया है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते गन्ने का भाव कम से कम 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित नहीं किया गया, तो 25 नवंबर को कृषि मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। इसके बाद दो दिसंबर को प्रदेश के सभी किसान संगठन मिलकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
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