Ambala News: फर्जी आईटीसी का खेल रोकने को एड़ी चोटी का जोर लगा रहे जीएसटी विभाग

यह फर्में फर्जी तरीके से पंजीकरण कराने के बाद फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) ले लिया करती थीं। इसके बाद जीएसटी में भी संशोधन कर नियमों को सख्त किया गया। मगर अब सेंट्रल जीएसटी विभाग और स्टेट जीएसटी विभाग फर्जी फर्मों के लिए एक विशेष अभियान चला रहे हैं। यह अभियान जून माह से लगातार चल रहा है। इसमें अपने-अपने विभाग की इंटेलीजेंस विंग से उन्हें फर्मों की लिस्ट दी गई है, जिसके सत्यापन में कई फर्जी फर्में सामने आई हैं।

सत्यापन के दौरान पते मिले फर्जी

एक तरफ विशेष अभियान के दौरान सेंट्रल जीएसटी यानी सीजीएसटी विभाग को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस (डीजी जीएसटीआई) की ओर से जून माह में एक लिस्ट दी गई थी। जिसमें ऐसी संदिग्ध फर्में थी। इन फर्मों का सत्यापन किया तो इनमें से कुछ फर्में अपने पते पर पाई नहीं गईं। इन्हें पत्राचार के माध्यम से नोटिस भी दिए मगर इनके लेन देन को लेकर कोई जवाब ही नहीं आए। इसी प्रकार स्टेट जीएसटी विभाग को भी विशेष अभियान के दौरान ऐसी फर्में मिली हैं जो वास्तव में हैं ही नहीं। सिर्फ कागजों पर खेल चल रहा है।

फर्मों को किया जा रहा रद्द

जीएसटी विभाग की ओर से फर्जी फर्मों को सत्यापन के बाद चिह्नित कर नोटिस के प्रोटोकॉल के बाद उनके जीएसटी नंबर को रद्द किया जा रहा है, जिससे कि आगे यह फर्में कोई काम न कर सकें। इन फर्जी फर्मों अधिकांश ऐसी फर्में हैं जिसमें दस्तावेज किसी और व्यक्ति व कहीं का पता दिखाकर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले दिया है।
यह होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट

अगर कोई व्यापारी पक्के बिल से माल खरीदने पर जो सरकार को कल का भुगतान करता है। उस कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको जीएसटी रिटर्न भरने से वापस मिल जाता है। इसमें कुछ शर्तें होती हैं जिन्हें पूरा करना होता है। फर्जी फर्म बनाकर आईटीसी का खेल करने वाले गिरोह विभिन्न बिलों के आधार पर खरीद बिक्री दिखाकर आईटीसी क्लेम कर लेते हैं।



वर्जन

हमारे पास कुछ ऐसी फर्जी फर्में आईं हैं। ऐसी फर्मों के लिए जून से विशेष अभियान चलाकर सत्यापन किया जा रहा है। उन्हें रद भी किया जा रहा है।
-दीपा चौधरी, डिप्टी कमिश्नर, एक्साइज एंड टेक्सेशन डिपार्टमेंट