UP: कोर्ट के फैसले व सरकार के आदेश को ठेंगा दिखा रहे निजी स्कूल, प्रबंधन की चुप्पी से अभिभावक परेशान

अभिभावकों का कहना है कि कोरोना काल में स्कूल की तरफ से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही थीं। उस दौरान स्कूल की तरफ से फीस जमा करने का कोई नोटिस नहीं दिया गया। फिर जुलाई महीने में जब परिस्थितियां सामान्य होने लगीं तो स्कूल की ओर से अचानक एक साथ तीन महीने की फीस जमा करने को बोला गया। ऐसे में सीमित आय वाले अभिभावकों के लिए एक साथ तीन महीने की फीस जमा करना एक बड़ी चुनौती बन गई थी।

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अभिभावकों का कहना है कि बच्चे के भविष्य को देखते हुए जैसे-तैसे फीस जमा की गई। लेकिन, फीस में छूट के आदेश के बाद जब स्कूल प्रबंधन से बात की गई, तो वे ऐसा करने को राजी नहीं हैं। अभिभावकों का कहना है कि लॉकडाउन के वक्त न तो बच्चे स्कूल जा रहे थे और न ही अन्य किसी प्रकार की गतिविधियों में हिस्सा ले रहे थे। फिर भी एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों के नाम पर फीस वसूल की गई। सरकार के आदेश के बाद धरातल पर उसका पालन न होना स्कूलों की मनमानी है।