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कोरोना से जंग के लिए गोरखपुर-बस्ती मंडल को मिले 15.5 करोड़, यहां खर्च कर सकेंगे रुपये
Fri, 04 Sep 2020 08:52 AM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Fri, 04 Sep 2020 08:52 AM IST
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कोरोना वायरस।
- फोटो : रवि बत्रा
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कोविड-19 के इलाज एवं इससे बचाव के लिए गोरखपुर-बस्ती मंडल के सात जिलों को शहरी एवं स्थानीय निकायों को मिलने वाले राज्य वित्त के 31 करोड़ रुपयों में से 15.5 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिए गए हैं। शासन की तरफ से प्रदेश के सभी जिलों को शहरी एवं स्थानीय निकाय से राज्य वित्त से मिलने वाली धनराशि का 50 फीसदी यानी 299 करोड़ रुपये की धनराशि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए मिलनी है।
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इस धनराशि के वितरण के लिए संक्रमण केसों के मुताबिक जिलों को ए और बी श्रेणी में बांटा गया है। जिन जिलों में संक्रमण ज्यादा है, उन्हें ए श्रेणी और जहां कम है, उन्हें बी श्रेणी में रखते हुए क्रमश पांच एवं तीन करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाने हैं।
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प्रदेश में 37 जिलों को ए श्रेणी में रखते हुए 185 करोड़ एवं 38 जिलों को बी श्रेणी रखते हुए 114 करोड़ आवंटित किए गए हैं। गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर और महराजगंज को ए श्रेणी में रखते हुए हर जिले के लिए 5-5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसमें से प्रत्येक जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में 2.50 करोड़ रुपये भेज दिए गए हैं।
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बस्ती-संतकबीरनगर को मिल चुके हैं रुपये
इसी तरह बस्ती, संतकबीरनगर जिले बी श्रेणी में होने की वजह से उन्हें तीन-तीन करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इनमें से दोनों जिलों को आधी रकम यानी 1.50-1.50 करोड़ मिल गए हैं। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि आवंटित धनराशि में से 50 फीसदी रकम संबंधित जिलों को मुहैया करा दी गई हैं। जल्द ही बाकी रकम के भी मिल जाने की उम्मीद है।
यहां खर्च कर सकेंगे धनराशि
आवश्यकता के मुताबिक संबंधित जिले किराए पर वाहन ले सकेंगे जिससे सर्विलांस, सैंपलिंग, आरआरटी गतिविधियां संचालित की जा सकें। ए श्रेणी के जिले अधिकतम 15 और बी श्रेणी के जिले में अधिकतम 10 वाहन किराए पर लिए जा सकते हैं। इसी तरह मानव संसाधन मसलन डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वीपर संविदा पर रख सकेंगे। इन कार्यों के लिए मुख्यालय से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि जिला स्तरीय समिति निर्णय ले सकेगी।।
यहां खर्च कर सकेंगे धनराशि
आवश्यकता के मुताबिक संबंधित जिले किराए पर वाहन ले सकेंगे जिससे सर्विलांस, सैंपलिंग, आरआरटी गतिविधियां संचालित की जा सकें। ए श्रेणी के जिले अधिकतम 15 और बी श्रेणी के जिले में अधिकतम 10 वाहन किराए पर लिए जा सकते हैं। इसी तरह मानव संसाधन मसलन डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वीपर संविदा पर रख सकेंगे। इन कार्यों के लिए मुख्यालय से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि जिला स्तरीय समिति निर्णय ले सकेगी।।
