वाटर पार्क: GDA ने साझेदारों को भेजा नोटिस, HC के आदेश के बाद सभी पक्ष सुनेगा प्राधिकरण
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उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के क्रम में गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के उपाध्यक्ष ने पक्ष सुनने के लिए वाटर पार्क नीर निकुंज के रोहित अग्रवाल समेत सभी आठ साझेदारों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब देने के लिए 24 फरवरी को शाम चार बजे तक का मौका दिया गया है।
प्राधिकरण ने साझेदारों को वाटर पार्क के अनुबंध की शर्तों समेत कुल 15 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। साथ ही हिदायत दी है कि तय समय के भीतर जवाब नहीं देने पर यह मान लिया जाएगा कि साझेदारों को इस मामले में कुछ नहीं कहना है और उनकी पर्याप्त सुनवाई की जा चुकी है।
12 एकड़ में फैले चंपा देवी पार्क में 14 साल से संचालित हो रहे वाटर पार्क का जीडीए ने आठ नवंबर 2019 को अनुबंध निरस्त कर दिया था। पूर्व जीडीए उपाध्यक्ष ए. दिनेश कुमार की तरफ से की गई इस कार्रवाई के खिलाफ वाटर पार्क के साझेदारों ने अपनी फर्म केआर एम्यूजमेंट एंड रिसोर्ट्स की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
छह दिसंबर 2019 को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए जीडीए को सभी साझेदारों का पक्ष सुनने के बाद ही इस मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इसी क्रम में जीडीए उपाध्यक्ष अनुज सिंह ने सभी को नोटिस दिया है।
अनुबंध की शर्तें तोड़ने के आरोप में निरस्त हुआ था करार
जीडीए और मेसर्स केआर एम्यूजमेंट एंड रिसोर्ट्स के बीच 28 अक्तूबर 2005 को करार हुआ था। इस करार से संबंधित पूरक करार 19 अक्तूबर 2007 को हुआ था। पूर्व जीडीए उपाध्यक्ष ए. दिनेश कुमार ने दोनों करार को आठ नवंबर 2019 को निरस्त कर दिया था। आदेश में कहा गया था कि चंपा देवी पार्क को लेकर अनुबंध की शर्तों का साझेदारों ने उल्लंघन किया है।
पार्क जीडीए की संपत्ति है। इसका संचालन करने वालों का अस्तित्व सिर्फ कस्टोडियन के रूप में है। करार का मकसद पार्क का समुचित रखरखाव, वाटर पार्क एवं एन्वायरमेंटल पार्क को विकसित करना था। मगर अनुबंध की शर्तें तोड़कर वहां पांच विवाह घर संचालित किए जा रहे थे।
अनुबंध में पार्क का एक एकड़ हिस्सा सार्वजनिक लोगों के लिए छोड़ने को कहा गया था। वहां पाथ-वे बनाना था। मगर उस हिस्से पर भी बाउंड्रीवाल करा लिया गया। सभी गेटों पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा दिए गए जिससे आम आदमी पार्क के भीतर पहुंच ही नहीं पाता। प्राधिकरण रोहित अग्रवाल को मूल आवंटी मानता है।
उसका कहना है कि रोहित ने गलत तरीके से बिना प्राधिकरण को सूचित किए दूसरे पार्टनर बना लिए, जिसके बाद उन्होंने रोहित को सिर्फ दो फीसदी का हिस्सेदार बना, पार्क का संचालन खुद करने लगे। कोर्ट के आदेश पर प्राधिकरण ने साझेदारों को जो नोटिस भेजा है उसमें भी ये सभी प्रमुख बिंदु है, जिसपर साझेदारों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
नोटिस से पट्टाधारी का हक नहीं बनता
जीडीए सचिव राम सिंह गौतम ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में वाटर पार्क के साझेदारों को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। 24 फरवरी की शाम चार बजे तक उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
नीर निकुंज (वाटर पार्क) साझेदार दीपक अग्रवाल ने कहा कि नोटिस प्राप्त हुई है। अध्ययन करने के बाद तय समय के भीतर फर्म अपना पक्ष रखेगी।
