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मुख्यमंत्री योगी जमीन देने वाले चार जिलों के काश्तकारों को करेंगे सम्मानित
Fri, 03 Jan 2020 11:34 AM IST
विजय जैन
अरुण चन्द, गोरखपुर
अरुण चन्द, गोरखपुर
Published by: विजय जैन
Updated Fri, 03 Jan 2020 11:34 AM IST
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(फाइल फोटो)।
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गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए स्वेच्छा से जमीन देने वाले चार जिलों के काश्तकारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित करेंगे। तिथि अभी नहीं तय हुई है लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से गोरखपुर जिला प्रशासन को 10 से 15 जनवरी के बीच कार्यक्रम आयोजित होने के संकेत दिए गए हैं। इसे लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
कार्यक्रम स्थल के चयन आदि को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसी दौरान मुख्यमंत्री निर्माण कार्य की आधारशिला भी रख सकते हैं। जिले के भीतर जनवरी में ही निर्माण कार्य शुरू कर देने की शासन की मंशा है।
लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए सहमति के आधार पर जिले में काश्तकारों की 563 हेक्टेअर जमीन का उत्तरप्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के नाम बैनामा किया जाना है। अब तक कुल 491.60 हेक्टेअर जमीन बैनामा हो गई। इसमें 34.38 हेक्टेअर जमीन सरकारी है। इसे भी बैनामा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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यानी जिले के भीतर अब तक 90 फीसदी जमीन का बैनामा कराया जा चुका है। बता दें कि चार दिसंबर को एनेक्सी भवन में आयोजित उद्यमी सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री ने जल्द लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य शुरू हो जाने की बात कही थी।
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कार्यक्रम स्थल के चयन आदि को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसी दौरान मुख्यमंत्री निर्माण कार्य की आधारशिला भी रख सकते हैं। जिले के भीतर जनवरी में ही निर्माण कार्य शुरू कर देने की शासन की मंशा है।
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लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए सहमति के आधार पर जिले में काश्तकारों की 563 हेक्टेअर जमीन का उत्तरप्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के नाम बैनामा किया जाना है। अब तक कुल 491.60 हेक्टेअर जमीन बैनामा हो गई। इसमें 34.38 हेक्टेअर जमीन सरकारी है। इसे भी बैनामा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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यानी जिले के भीतर अब तक 90 फीसदी जमीन का बैनामा कराया जा चुका है। बता दें कि चार दिसंबर को एनेक्सी भवन में आयोजित उद्यमी सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री ने जल्द लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य शुरू हो जाने की बात कही थी।
किसानों के खातों में पहुंच चुके है 700 करोड़
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए जिले में 89 गांवों की जमीन ली जानी है। इनमें खजनी में 84, सहजनवां में चार और सदर तहसील में एक गांव शामिल है। अब तक जमीन बैनामा कर चुके किसानों के खाते में एसएलओ दफ्तर से 700 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं। करीब 65 करोड़ रुपये स्टांप और रजिस्ट्री शुल्क पर खर्च हुए। फंड की कमी से जमीन बैनामा कराने का काम प्रभावित न हो इसलिए दो दिन पहले एसएलओ दफ्तर को 200 करोड़ रुपये और शासन से मिले हैं।
हरदत्तपुर से दो हेक्टेअर ही जमीन ली जाएगी
पूर्व निर्धारित डिजाइन के मुताबिक खजनी तहसील के हरदत्तपुर गांव की करीब 15 हेक्टेअर जमीन यूपीडा के नाम की जानी थी। गांव के बड़े हिस्से की जमीन लिंक एक्सप्रेस-वे में जाती देख उस हिस्से की सड़क की डिजाइन बदलने के साथ ही गांव का फि र से सीमांकन कराया गया। अब वहां की दो हेक्टेअर जमीन ही यूपीडा के नाम की जा रही है।
हरदत्तपुर से दो हेक्टेअर ही जमीन ली जाएगी
पूर्व निर्धारित डिजाइन के मुताबिक खजनी तहसील के हरदत्तपुर गांव की करीब 15 हेक्टेअर जमीन यूपीडा के नाम की जानी थी। गांव के बड़े हिस्से की जमीन लिंक एक्सप्रेस-वे में जाती देख उस हिस्से की सड़क की डिजाइन बदलने के साथ ही गांव का फि र से सीमांकन कराया गया। अब वहां की दो हेक्टेअर जमीन ही यूपीडा के नाम की जा रही है।
91.35 किमी लंबा होगा लिंक एक्सप्रेस-वे 2500 करोड़ खर्च होंगे
2500 करोड़ की लागत से 91.35 किलोमीटर लंबा यह लिंक एक्सप्रेस-वे गोरखपुर के जैतपुर से होते हुए अंबेडकर नगर में पूर्वांचल एक्सप्रेस से मिलेगा। इस एक्सप्रेस-वे के लिए गोरखपुर, आजमगढ़, संतकबीरनगर और अंबेडकर नगर के 169 गांवों की करीब 1018.15 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। इसके अलावा ग्राम समाज की 80.36 हेक्टेयर जमीन, यूपीडा के नाम की जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा 563 हेक्टेअर जमीन गोरखपुर जिले की है।
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 90 फीसदी से अधिक जमीन यूपीडा के नाम बैनामा कराई जा चुकी है। राष्ट्रहित में बिना किसी गतिरोध के सहमति के आधार पर अपनी जमीन देने वाले काश्तकारों को मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। इसके लिए 10 से 15 के बीच में कार्यक्रम आयोजित होगा। तिथि और कार्यक्रम स्थल अभी नहीं तय हुआ है। अब लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण शुरू कराया जा सकता है।
- के. विजयेंद्र पांडियन, डीएम
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 90 फीसदी से अधिक जमीन यूपीडा के नाम बैनामा कराई जा चुकी है। राष्ट्रहित में बिना किसी गतिरोध के सहमति के आधार पर अपनी जमीन देने वाले काश्तकारों को मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। इसके लिए 10 से 15 के बीच में कार्यक्रम आयोजित होगा। तिथि और कार्यक्रम स्थल अभी नहीं तय हुआ है। अब लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण शुरू कराया जा सकता है।
- के. विजयेंद्र पांडियन, डीएम
