UGC FHEIs Updates: भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने का मामला; सुझाव की समय-सीमा 20 फरवरी तक बढ़ाई
UGC Extends Last Date To Receive Suggestions for FHEIIs: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप देश में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना के लिए मसौदा दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया था, उसी पर जनता से सुझाव और प्रतिक्रिया आमंत्रित की है।
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Add as a preferredUGC Extends Last Date To Receive Suggestions for FHEIIs: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों (FHEIIs) की स्थापना को लेकर चल रही कवायद में टिप्पणियां, सुझाव और प्रतिक्रिया जमा करने की अंतिम तिथि को तीन फरवरी, 2023 से बढ़ाकर 20 फरवरी, 2023 करने की घोषणा की है।
यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने गुरुवार को एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से विदेशी उच्च शिक्षा के परिसरों की स्थापना और संचालन के मसौदे पर हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई थी। जैन ने कहा कि इसलिए, उपरोक्त मसौदा विनियमों पर टिप्पणी/ सुझाव/ प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए प्राप्त अनुरोधों के मद्देनजर, मसौदा नियमों पर टिप्पणियां स्वीकार करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी, 2023 तक बढ़ाई जाती है।
In view of the requests being received from the stakeholders to extend the last date for submitting comments/suggestions/feedback on the aforesaid draft Regulations, the last date is hereby further extended to 20th February 2023.
— ANI (@ANI) February 2, 2023
यूजीसी सचिव ने कहा कि यह अनुरोध किया जाता है कि टिप्पणियों/ सुझावों/ फीडबैक को 20 फरवरी, 2023 तक ugcforeigncollaboration@gmail.com पर भेज दिया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप देश में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना के लिए मसौदा दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया और उसी पर जनता से सुझाव और प्रतिक्रिया आमंत्रित की है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 की सिफारिशों के अनुरूप, 2021 में उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण पर दिशा-निर्देश, जिनमें विश्वविद्यालयों में अंतरराष्ट्रीय मामलों के लिए एक कार्यालय और पूर्व छात्र कनेक्ट सेल स्थापित करने जैसे प्रावधान शामिल हैं, को अधिसूचित किया गया है।
FHEIIs को पाठ्यक्रम ऑफलाइन मोड में ही चलाने होंगे
यूजीसी ने कहा कि इन संस्थानों के तहत पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों को ऑनलाइन मोड में अनुमति नहीं दी जाएगी। पाठ्यक्रम ऑफलाइन मोड में ही चलाने होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कल्पना की गई है कि दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए, इस तरह के आवेदकों की सुविधा के लिए एक विधायी ढांचा तैयार किया जाएगा, और ऐसे विश्वविद्यालयों को भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों के समान नियामक, शासन और सामग्री मानदंडों के संबंध में विशेष छूट दी जाएगी।
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