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NCERT Controversy: एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए पाठ्यक्रम पर विवाद, केरल के शिक्षा मंत्री बोले- हम तो पढ़ाएंगे

Wed, 26 Apr 2023 04:28 PM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Wed, 26 Apr 2023 04:28 PM IST
सार

NCERT Controversy: केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा है कि बच्चों को एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए पाठ्यक्रम के भागों को पढ़ाया जाना चाहिए और इस निर्णय के बारे में केरल के मुख्यमंत्री और केंद्र दोनों को सूचित किया है।

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NCERT Controversy Kerala Curriculum Committee Directs Inclusion of Removed NCERT Portions
V Sivankutty - फोटो : Social Media

विस्तार

NCERT Books Controversy: केरल के शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के पाठ्यक्रम से प्रमुख अंशों को हटाने पर कड़ा रुख अपनाया है। राज्य की पाठ्यक्रम समिति ने निर्देश दिया है कि बच्चों को एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए पाठ्यक्रम के भागों को पढ़ाया जाना चाहिए और इस निर्णय के बारे में केरल के मुख्यमंत्री और केंद्र दोनों को सूचित किया है।

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केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा है कि इन महत्वपूर्ण हिस्सों को हटाने को लेकर प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से शिकायत की जाएगी। यह स्पष्ट है कि केरल राज्य इन हिस्सों को हटाने को एक गंभीर मुद्दा मानता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई कर रहा है कि उनके छात्रों को व्यापक शिक्षा मिले।
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एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के कुछ हिस्सों को हटाने का निर्णय शिक्षकों और माता-पिता से समान रूप से विवाद और आलोचना के साथ मिला है। एनसीईआरटी भारत भर के स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है, और प्रमुख भागों को हटाने से छात्रों को प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता और व्यापकता के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।
 

मंत्री शिवनकुट्टी ने यह भी घोषणा की है कि राज्य केरल स्कूल पाठ्यक्रम में छोड़े गए हिस्सों को शामिल करेगा। एनसीईआरटी ने स्कूल की पाठ्यपुस्तकों से मुगल इतिहास, गुजरात दंगों और डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत जैसे विषयों को बाहर कर दिया है, जिसने बहस और आक्रोश को जन्म दिया है।
 

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विवाद के जवाब में, मंत्री शिवनकुट्टी ने पुष्टि की कि राज्य सरकार के पास पाठ्यपुस्तकों को स्वतंत्र रूप से प्रिंट करने का अधिकार है जब तक कि केंद्र सरकार इन विषयों को पढ़ाने की अनुमति से इनकार नहीं करती। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षक संघ हटाए गए पाठों को शामिल करने का समर्थन करते हैं। 
 

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