अनुच्छेद 370: विवादों के बीच कश्मीरी स्टूडेंट्स के बारे में कॉलेजों को दिया गया ये निर्देश
- जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर तनाव के माहौल के बीच कश्मीरी स्टूडेंट्स की चर्चा
- सरकार ने कॉलेजों को जारी किया जरूरी निर्देश
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विस्तार
Add as a preferredजम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद दिल्ली समेत देश के कई अलग-अलग हिस्सों में तनाव का माहौल है। कई लोग सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ इसके विरोध में भी हैं। इस बीच सरकार उन कश्मीरी स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर चिंतित है जो कश्मीर से बाहर विभिन्न राज्यों में रहकर अलग-अलग कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं।
इसलिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) ने सभी कॉलेजों को इस संबंध में एक निर्देश जारी किया है।
आगे पढ़ें, क्या है वो निर्देश
- एआईसीटीई ने सभी संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्यों और प्रधान मंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (PMSSS) के तहत नियुक्त को-ऑर्डिनेटर्स को कहा है कि वे अपने कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी कश्मीरी छात्र-छात्राओं का खास ख्याल रखें।
- फेलोशिप पाने वाले सभी स्टूडेंट्स को भी एसएमएस और ई-मेल के जरिए संदेश भेजा गया है कि वे अपने प्राचार्यों और को-ऑर्डिनेटर्स से संपर्क में रहें। ताकि उन्हें नए माहौल में ढल सकें और किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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- हालांकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कोई केंद्रीय हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया गया है। लेकिन स्टूडेंट्स मौजूद हेल्पलाइन - 0120-244-6701 पर मदद ले सकते हैं।
- इसके अलावा कश्मीरी स्टूडेंट्स किसी तरह की समस्या या परेशानी के संबंध में AICTE को सीधे ई-मेल कर सकते हैं। ई-मेल आईडी - jkadmissions2019@aicte-india.org है।
गौरलतब है कि इस साल फरवरी में कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले के बाद देश के अलग-अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे कई कश्मीरी छात्रों पर हमले किए गए थे। करीब 10 कश्मीरी स्टूडेंट्स को जेल हुई थी, जबकि 24 को उनके कॉलेज से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों व सोशल मीडिया पोस्ट्स के मामले में सस्पेंड कर दिया गया था।
प्रधान मंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (PMSSS) एक मेरिट आधारित छात्रवृत्ति है जो कश्मीरी छात्रों को जम्मू-कश्मीर से बाहर उच्च शिक्षा लेने के लिए दी जाती है।
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