जीडीपी का छह फीसदी शिक्षा पर खर्च का कानून बने : मनीष सिसोदिया

सिसोदिया ने कहा कि 20 साल शिक्षा लेने के बाद भी 80 फीसदी छात्रों को रोजगार योग्य नहीं समझा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वोकेशनल शिक्षा की बात कही गई है। अभी लगभग 80 फीसदी डिग्रीधारी युवाओं को रोजगार के योग्य नहीं समझा जाता है। हमें सोचना होगा कि 20 साल की पढ़ाई के बाद भी हमारे बच्चे यदि रोजगार प्राप्त नहीं कर सके, तो कहां कमी रह गई। वोकेशनल और किसी अन्य विषय में स्नातक डिग्री में कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

सिसोदिया ने कहा कि आजादी के 73 साल बाद भी हम लॉर्ड मैकाले का नाम लेकर अपनी सरकारों की कमियां छिपाते हैं। वर्ष 1968 और 1986 में नई शिक्षा नीति बनाई गई। उन नीतियों का कार्यान्वयन नहीं करने की नाकामियों को छिपाने के लिए मैकाले का बहाना बनाया जाता है। आजादी के इतने साल बाद तक हमें अपनी शिक्षा नीति लागू करने से मैकाले ने नहीं रोका है। पिछली दो शिक्षा नीतियों का क्या किया गया, इस पर आत्ममंथन होना चाहिए। वहीं, उन्होंने नई शिक्षा नीति में छोटे बच्चों की शिक्षा को शामिल करने का स्वागत करते हुए कहा कि हमें शिक्षा के माध्यम से विकसित देशों का मुकाबला करना है।