कमलनाथ से मिलीं शीला, मांगी काम करने की छूट

सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि कॉलोनियों के नियमन से संबंधित मांगें जल्द पूरी की जाएंगी। 8 फरवरी, 2007 को 50 फीसदी से अधिक प्लॉट निर्मित होने की शर्त को हटाने की मांग रखकर तर्क दिया है कि आवेदन 2008 में मंगाए थे तो इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। सरकारी जमीन वाली कॉलोनियों में एक निर्धारित जुर्माना व कीमत करने की मांग भी रखी गई है। जिन कॉलोनियों में डीडीए की खाली जमीन पड़ी है उसे सेवा उपलब्ध कराने के लिए अधिग्रहित करने की छूट भी मांगी है।
मुख्यमंत्री ने मीटिंग में कहा है कि जिन 583 कॉलोनियों में सरकारी व प्राइवेट जमीन में मिक्स हैं। वहां प्राइवेट खसरे वाली जमीन की खरीद फरोख्त की अनुमति दें। इतना ही नहीं बची हुई कालोनियों को नियमित करने के लिए जरूरी कागजी खानापूर्ति में छूट देने की शक्ति केन्द्र सरकार से मांगी है। वहीं दूसरी तरफ केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि कालोनियों के विकास कार्य तेज करने के अलावा राजीव गांधी आवास योजना में निर्माण तेज करने और नए किराया कानून के संबंध में भी मुख्यमंत्री ने अपनी राय रखी है।