चार साल के कोर्स में डीयू से करनी होगी अधिकतम पढ़ाई

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कहा गया है कि कोर्स का 50 फीसदी तक हिस्सा बाहर से किया जा सकता है। ये यूनिवर्सिटी पर है कि वे कितना हिस्सा लागू करे। डीयू में चार वर्षीय स्नातक कोर्स बीते सप्ताह ही अकादमिक काउंसिल से पास हुआ है। अभी इसे 31 अगस्त को होने वाली कार्यकारी परिषद की बैठक में पास करने के लिए रखा जाना है।
इस कोर्स में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट और अकांदमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) का प्रावधान भी है। इसके तहत छात्र कोर्स को एक साल का पूरा करने पर सर्टिफिकेट दो साल पर डिप्लोमा, तीन साल पर डिग्री और चार साल में डिग्री विद रिसर्च प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कोर्स का कुछ हिस्सा किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी किए जाने की बात है।
रजिस्ट्रार डॉ. विकास गुप्ता का कहना है कि यह हिस्सा कितना होगा, अभी तय नहीं हुआ है। क्योंकि इसे हमें तय करना है, लिहाजा इसे डीयू के विभाग तय करेंगे। हम डीयू की डिग्री के महत्व को कम नहीं करना चाहते। छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहते। डीयू का मानना है कि छात्र कोर्स के कम से कम हिस्से को किसी अन्य यूनिवर्सिटी से पूरा करें।